काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ १ देखि विदेशबाट पैसा नआइ रेमिट्यान्स भुक्तानी नदिन रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकको यो निर्देशनले रेमिट्यान्सको औपचारिक माध्यमभन्दा अनौपचारिक र अवैध माध्यम हुन्डी कारोबार फस्टाउने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ‘रेमिटयान्स कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा रेमिटयान्स कम्पनीहरूले अबउप्रान्त अनिवार्य रूपले अग्रिम रूपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याएर मात्र लाभग्राहीलाई भुक्तानी प्रदान गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
यस्तै, अग्रिम भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्थामा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
हुन त विदेशी मुद्रा प्राप्त नभई रेमिटयान्स भुक्तानी गर्दा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न केन्द्रीय बैंकले गरेको यो व्यवस्था सकारात्मक नै मानिए पनि यसले हुन्डीको जोखिम भने निकै बढाएको यस क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिले विदेशबाट पैसा पठाएको ५ मिनटमै भुक्तानी दिइरहेका कम्पनीले अब महिनौं लगाइदिनसक्ने भएकाले हुन्डी सजिलो विकल्प बन्नसक्ने देखिन्छ ।
बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा भुक्तानीले सीमित परिमाणसम्म मात्र काम गर्न पाउने भएकाले यसबाट पनि समस्या समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । यसअघि कम्पनीहरूले पैसा नआएकै अवस्थामा पनि भुक्तानी गर्दै आएका थिए । तर, हालैमा दिनमा भने यो व्यवस्थामा विकृति आएको छ ।
मलेसियाली कम्पनी म्याक्समनीलगायतले नेपाली बैंकलाई रकम भुक्तानी नपठाएर अर्कै बखेडा झिक्न थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंकहरुलाई सुरक्षित बनाए पनि कामदारलाई भने जोखिम बढाएको छ । कथं कदाचित विदेशी कम्पनीले नेपालीलाई भुक्तानी नै पठाएनन् भने उनीहरुको मेहनतको कमाइ डुब्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
नेपालमा हाल ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी र २८ वटा बैंकले रेमिटयान्स सेवा दिइरहेका छन् भने ति कम्पनीमा विशेषतः मलेसिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट रकम आउँछ ।
प्रतिक्रिया