काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाए पनि अपेक्षाकृत लगानीको वातावरण भने बन्न सकेको छैन । यसको कारण हो केही मन्त्रीहरु निजी क्षेत्रप्रति साह्रै अनुदार देखिनु ।
ओली सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये तत्कालीन माओवादीबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीका कारण मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको निजी क्षेत्रको आकलन छ । तर, निजी क्षेत्रकै शब्दमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको भूमीका सकारात्मक र उत्साहित देखिन्छ भने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालप्रति पनि निजी क्षेत्रको त्यति गुनासो छैन ।
त्यसो त विज्ञताका आधारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडासँग पनि निजी क्षेत्र त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन । तर, खतिवडाको खुलेर विरोध गर्नसक्ने अवस्थामा यतिबेला निजी क्षेत्र छैन ।
निजी क्षेत्रको तालुक मन्त्रालय हो– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति । यस्तै, निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि सँधैजसो सरोकार राखिरहने मन्त्रालय हो– गृह । तर, दुवै मन्त्रालयका मन्त्री भने निजी क्षेत्रप्रति एकदमै अनुदार देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक सदस्यले बताए ।
खासगरी गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्रहरीले जुनसुकै बेला पक्राउ गर्नसक्ने त्रासमा निजी क्षेत्र देखिन्छ । कानुन कार्यान्यन गराउने गृह प्रशासनको गतिविधिले ऊ यतिबेला आफू कानुनभन्दा माथि रहेको देखाउने पक्षमा छ भने मन्त्री रामबहादुर थापा सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिरहेका छन् ।
यता उद्योगमन्त्री मातृका यादवको त नामसमेत सुन्न चाहाँदैनन् व्यवसायीहरु । आफ्ना कार्यक्रममा सकेसम्म यादवलाई नबोलाउने र बोलाउनै परे उनीभन्दा अन्य सिनियर मन्त्रीसमेतलाई बोलाउने गरिएको एक व्यवसायीले जीडीपी नेपाललाई बताए । यादवको रुखो शैली र व्यवसायीलाई उनीहरुकै कार्यक्रममा कुनै तर्क नभएको ‘पाँडे गाली’ गर्ने स्वभावका कारण व्यवसायीहरु आजित छन् ।
अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आफैं हात हालेर गृहमन्त्री विवादित पनि छन् । उनका समकक्षी मन्त्रीहरुले पनि गृहको यो रवैयाप्रति सँधै गुनासो गरिरहन्छन् । सिन्डिकेट गरेको नाउँमा व्यवसायी थुन्नेदेखि ठेकेदारलाई जथाभावी पक्राउ गर्नेसम्मका काममा गृहमन्त्री सक्रिय हुँदादेखि नै उनीमाथि निजी क्षेत्रमात्र नभै अन्य मन्त्रीहरु समेत सन्तुष्ठ छैनन् ।
यस्तै, उद्योगमन्त्रीका रुमपा यादवको आगमनबाटै डराएका निजी क्षेत्र उनका गतिविधिले हैरान भएका छन् । कहिले चन्दा मागेर हैरान पार्ने त कहिले छापा हान्ने धम्की दिएर व्यवसायी तर्साउने उनका क्रियाकलापले निजी क्षेत्र मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्नै नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
अपेक्षा भने १० खर्बको
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ लगानीको अपेक्षा गरेको बताउँछन् । आयातित अर्थतन्त्रलाई विस्तारै स्वावलम्बनतर्फ लैजानका लागि स्वदेशी पुँजीले मात्रै नपुग्ने तर विदेशी ऋण ल्याउँदा ब्याज र साँवा तिर्दा नै ठिक्क हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानी ल्याउन उनले आग्रह गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्र आफैं पुँजी परिचालन गर्न नसकिरहेको बेला उनी भने अरु देशका निजी क्षेत्रसंग पहल गरेर लगानी ल्याउनुस्, तपाईहरु पनि लगानी बढाउनुस् भन्दै जोखिम व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न आश्वासन दिइरहेका छन् ।
खतिवडाकै शब्दमा निजी क्षेत्रबाट १० खर्ब अपेक्षा गर्दा बैकिंक च्यानलबाट बढीमा ३/४ खर्बमात्रै आउन सक्नेछ भने थप पुँजीका लागि विदेशी सहकार्य नै आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया