काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रले नेपालका तर्फबाट संयुक्त लगानीका लागि २८ वटा परियोजना चीनसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका विशिष्ट सदस्य, पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले छेङदु एसोसिएसन फर फोरेन ट्रेड एण्ड इकोनोमिक कोअपरेशनले आयोजना गरेको दक्षिण एशिया, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सहयोग संवाद कार्यक्रममा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका ढकालले पेश गरेका प्रस्तावित परियोजनाहरूमा उर्जासँग सम्बन्धित १०, सिमेन्टका २, निर्माण सामग्रीका २, कृषिका ३ परियोजना रहेका छन् । यस्तै, शिक्षाका २, अध्ययन अनुसन्धानका १, पर्यटन, होटल, रिसोर्टका ५, अफिस सप्लाईसँग सम्बन्धित १, उत्पादनमूलक र मिडियासँग सम्बन्धित २ वटा उद्योग रहेका छन् ।
ढकालले यी परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानीका लागि उहा“ले चिनिया“ लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको महासंघले जनाएको छ ।
सार्क राष्ट्र र चीनका उद्यमी व्यवसायीहरू, लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको उक्त अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा महासंघका विशिष्ट सदस्य, पूर्व अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा महासंघका उपाध्यक्षहरु उमेशलाल श्रेष्ठ र चन्द्र प्रसाद ढकाल, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु दिनेश श्रेष्ठ, अविनास वोहोरा, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, सार्क उवासंघ(नेपाल)का सदस्यहरु सहित १६ सदस्यीय महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिइरहेको छ ।
कार्यक्रममा ढकालले दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपाल, पारवहन आर्थिक केन्द्र बन्ने सम्भावना रहेको भन्दै नेपाल यतिखेर अन्तराष्ट्रिय लगानीका लागि उर्वर क्षेत्र भएको बताए ।
नेपाल सरकार विभिन्न सहुलियत प्याकेज सहितको नीतिगत सुधारका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न लागिपरेको भन्दै उनले भने– नेपाल सरकारस“ग नजिकमा रहेर साझेदारी गरीरहेको नेपाली निजी क्षेत्रले द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय व्यापार तथा लगानी आकर्षणका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गरीरहेको छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने चीन सवैभन्दा प्रमुख राष्ट्र भएको भन्दै उनले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्ला तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिव १ हजार ३२३ वटा संयुक्त लगानीका परियोजनाहरू संचालनमा रहेको तथ्यांक पेश गरे ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुंदै गएको, पा“च वर्षका लागि स्थिर सरकार गठन भई क्रियाशिल रहेको र ऐन कानूनहरू पनि वैदेशिक लगानीमैत्री रहेको उनको भनाइ छ । ढकालले उर्जा विकासका लागि नेपाल–भारत सरकार बीच उर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न भई प्रशारण लाइन निर्माण लगायत उर्जा क्षेत्रस“ग सम्बन्धी महत्वपूर्ण गतिविधिहरू संचालन भैरहेको जानकारी गराए ।
उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि नेपाल सरकारले निकै धेरै सहुलियत र सुविधा समेत दिएको जानकारी गराउ“दै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले शत प्रतिशत मुनाफा स्वदेश फिर्ता लैजान सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको ढकालले स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया