वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा. डा. मदन दाहाल भन्छन्- नेपाल बचाउन संघीयता खारेज गरौं !

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवानिवृत्त प्राध्यापक हुन्– डा. मदनकुमार दाहाल । विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी प्राध्यापन गरेका दाहाल अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुखसमेत भइसकेका छन् ।

दाहालको ज्ञानको क्षितिज विश्वविद्यालयको कक्षा कोठामा मात्र सीमित छैन । मुलकका औंलामा गन्नसकिने विद्वान अर्थशास्त्री तथा आर्थिक विश्लेषकका रुपमा उनी कहलिएका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरुको संगठन नेपाल अर्थशास्त्र संघको नेतृत्वसमेत गरिसकेका दाहाल पछिल्लो समय भने निराश देखिन्छन् । राजनीतिक झुकाव तत्कालीन नेकपा एमालेप्रति रहे पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्लेषकका रुपमा ख्याती कमाएका दाहाल नेपालमा संघीयता रहे देशै नरहनसक्ने चिन्ता गर्छन् ।

संघीयता खारेजीको कुनै विकल्प नदेख्ने उनै प्राध्यापक दाहालका संघीयता नेपालको निमित्त अभिशाप ! शीर्षकमा उनकै फेसबुकमा प्रकाशित संक्षिप्त टिप्पणी जस्ताको तस्तैः

संघीयता नेपालको निमित्त अभिशाप !

(१) भर्खरै सम्पन्न संविधान दिवसमा २ नं. प्रदेशमा सरकारकै सदस्यहरूवाट संविधानको घोर विरोध भयो र केही अवाञ्छनीय राष्ट्र विरोधी तत्ववाट “स्वतन्त्र मधेश”को घोषणा भयो। यसवाट सार्वभौमसत्ता जोखिममा परेको छ !

(२) मौजुदा परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा निकट भविष्यमा स्थानीय निकाय र प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेश वीचमा सीमाना वारे द्वन्द शुरु हुनेछ।

(३) स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको वीचमा साधन र श्रोत (जलश्रोत, खानी, जंगल, सडक र राजस्व) लगायत राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, शान्ति-सुरक्षा लगायतका अधिकार वांडफांड वारे संघर्ष चर्कने छ।

(४) विगतमा आर्थिक अभावमा एउटा सरकार संचालन गर्न गाह्रो थियो र अहिले ७६१ सरकार चलाउन श्रोतको नितान्त अभाव भएकोले स्थानीय निकाय र प्रदेशले ऐन-कानून विपरित जनताको आय अभिवृद्धि नगरी कर र गैह्र-करको दर हदै सम्म वढाउने र केन्द्रवाट उपलब्ध श्रोत समेत घोर दुरूपयोग भएकोले भ्रष्ट्राचारले सीमा नाघेको छ। भ्रष्ट्राचारले केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय निकाय सम्म व्याप्त जरा गाडेको छ।

(५) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायका जन-प्रतिनिधीले तलवी कर्मचारीको मानसिकता वोकेकोले उनीहरू ‘द्रव्य’ हात नपरे सम कुनै कार्य सम्पन्न नगर्ने व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्। तसर्थ, हाम्रो जस्तो सानो, गरीव, अल्पविकसित तर एकिकृत राष्ट्रमा ठूला र सम्पन्न मुलुकको नक्कल गरेर वाह्य शक्तिको दवावमा जवरजस्ती थोपरिएको संघीयता प्रतिपादन गर्नु ठूलो भूल थियो। संघीयताको मर्म स्थानीय निकायलाई सशक्तिकरण गर्नु हो – प्रदेश सरकार गठन गरेर स्थानीय निकाय माथि द्वैध शासन थोपर्नु होइन। तसर्थ सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण कायम राख्न र शान्ति, अमन-चयन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै जनताको भविष्य सुरक्षित राख्न ‘प्रदेश सरकार’ तुरून्त खारेज गर्नु पर्दछ। हाम्रो जस्तो अत्यन्त विपन्न मुलुकमा ७ वटा प्रदेश सरकारको विलाशी वोझ खर्चले धान्नै नसक्ने र सरकारको वैदेशिक ॠणवाट संघीयता टिकाउने प्रयास प्रत्युत्पादक र आत्मघाती कदम हुनेछ – राष्ट्र टाट पल्टिने छ।

(६) संसारमा चीन समेत १४८ एकात्मक राज्यहरू छन् भने ४५ संघीय राज्यहरू छन्। संघीयताको कारणले नाजेरिया, इथोपिया, सोमालिया र घानामा भएको भयावह रक्तपात तथा लाखौं मानिसको हत्त्या र सुडान दुई टुक्रामा विभाजन भएको उदाहरण प्रष्ट छ। विदेशी एजेण्टको रूपमा देश टुक्र्याउने षडयन्त्रमा संलग्न अपराधीहरू, वहुराष्ट्रको नाउंमा तराईलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको कल्पना गर्ने क्षत्रीय दलका केही सामन्त-जमिन्दार नेताहरू र विखण्डनकारीलाई कारवाही गर्न नसक्ने दुई-तिहाइ वहुमतको हाम्रो अशक्त सरकारको कारणले नेपाल दुख-कष्टको चक्रव्युहमा फेरि फस्न लागेको छ। होश गरौ !

(७) संघीयता नेपालको निमित्त अभिशाप ! संघीयताको कारणले मुलुकमा कुनै पनि वेला विष्फोट हुने खतरा भएकोले शान्तिका अग्रदूत वुद्धको देश नेपाललाई द्वन्द, रक्तपात, हत्या, हिंसा, ‘ॠणको पासो’ र विखण्डनवाट जोगाउन संघीयता खारेज गरौं ! यसको लागि संविधान शंसोधनको निमित्त दुई-तिहाइ वहुमतको हाम्रो सरकारलाई दवाव दिउं !

नेपाली भएर वांच्न नेपाल राष्ट्रलाई वचाउंन संघीयता खारेज गरौं ! जय राष्ट्र ! जय जनता !!