काठमाडौं । के तपाइँ उद्योग व्यवसाय गर्न भन्दै ठूलो परिमाणमा जग्गा किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने बिचार गर्नुस्– उद्योग खोल्न भन्दै १० बिघाभन्दा बढी जग्गा होल्ड गर्नेमाथि सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ ।
१० बिघाभन्दा बढी जग्गामा व्यवसाय गर्नेले कुनै पनि कारणले व्यवसाय गर्न सकेनन् भने त्यो जग्गा सरकारको हुनेछ । उद्योग डुब्नुको ऋण जग्गा बिक्री गरेर तिरौंला भन्ने सोच्नुभएको छ भने तपाइँको योजना पूरा हुनेछैन ।
हुन त यो नीति नयाँ भने होइन । तर दुईतिहाईको सरकारले यसमा कडाइ गर्ने भएको छ । ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
भूमिसुधार ऐन २०२१ को परिच्छेद ३ मा भनिएको छ– जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको भित्री मधेश तथा सम्पूर्ण तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यका २५ रोपनी, अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्ने पाइनेछ ।
१० बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेर उद्यम व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताको निर्धारित उद्देश्य पूर्तिपछि सो जग्गा सरकारको नाममा जाने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा ठूला उद्योगमा लगानी आकर्षित हुन नसकेको हो ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिइ चालू वर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे पनि जग्गाप्राप्ती सहज नहुँदा ठूला लगानीकर्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । उद्यम गर्न चाहने जो कोहीले ठूलो धनराशी जग्गामै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने उपयुक्त स्थानमा मागअनुसार जग्गा पाउनै मुश्किल छ ।
प्रतिक्रिया