अन्ततः रक्सोलबाट आउने रेल ब्रोडगेज नभै विद्युतीय नै हुने, रुट पनि फेरियो

काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने रक्सोलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेल अन्ततः संसारबाटै फेजआउट भइसकेको प्रविधि ब्रोडगेज नभै विद्युतीय प्रविधिको हुने भएको छ । यस्तै, रेलमार्गको रुटसमेत परिवर्तन गरिने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका अनुसार रक्सोल–काठमाडौं रेलमार्गले अब निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गलाई समेत जोड्नेछ । साथै, रेलमार्ग काठमाडौंको चोभारसम्म ल्याउनेगरी अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताए ।

मन्त्री महासेठले रेलमार्गको रुट पनि परिवर्तन भएको जानकारी दिँदै यसअघि रक्सोल–वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं आउने तय गरिएकोमा अब रक्सोल–वीरगन्ज–जीतपुरबाट प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौं आउने गरी उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्धयन अघि बढाइएको बताए ।

रक्सोलबाट वीरगन्ज, निजगढ र बागमती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने प्रस्तावित उक्त रेलमार्ग करिब ११३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएकोमा अब लम्बाइ केही बढ्ने जनाइएको छ ।

रक्सोल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा भारत सरकारलाई दिएको थियो । तर ब्रोडगेज रेलमार्ग पुरानो प्रविधिको भएकोले सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री महासेठले बताए ।

सरकारले भारत तथा चीनको रेललाई नेपाल ल्याउने ठूलो प्रयास गरिरहेको छ । रेलमार्ग सञ्चालनमा आए आयात निर्यात व्यापारको लागत घट्ने तथा नेपाल, चीन तथा भारतबीचको व्यापार बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय रेलमार्गको जोड्नका लागि स्ट्यान्डर्ड विद्युतीय रेलमार्ग आवश्यक पर्ने भएकोले भारत सरकारसँग सम्झौता भएभन्दा फरक ढंगले रेल मार्गको अध्ययन गर्नु परेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए ।
गत भदौमा रक्सोल हुँदै वीरगञ्ज र काठमाडौं आउने रेल सञ्जालमाथि तयार पारिएको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको ‘ब्रोडगेज लाइन’सम्बन्धी नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार अहिले भइरहेको अध्ययनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोड्नेगरी निर्माण निर्णय भइसकेको र सोहीअनुसार अध्ययन भइरहेको पनि मन्त्री महासेठले बताए ।

रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले २०७३ सालमा नै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, पछि भारतले आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने गरी गत भदौमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसदन अधिकारी र भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।