शाही शासनमा जस्तै सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन प्रशासनको स्वीकृति चाहिने !

काठमाडौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपूर्व मुलुकमा शाही शासन व्यवस्था थियो । सो समयमा सार्वजनिक स्थलमा ५ जनामात्रै पनि भेट हुन नपाइने व्यवस्था थियो ।
शाही शासनमा स्थानीय प्रशासनले माथिको आदेश भन्दै ५ जनाभन्दा बढीको भेला हुन नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जनआन्दोलनपछि भने यस्तो व्यवस्था स्वतः हट्दै गयो र मुलुक खुला संस्कृतिमा पुनः फर्कियो ।

तर, दुईतिहाई बहुमतको केपी ओली सरकारले शाही सरकार नै सम्झाउनेगरी नयाँ नीति ल्याउँदैछ । गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनाइरहेको छ । जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिबेगर सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन तथा सभासमारोह र जात्रा आयोजना गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यस्तै, सरकारले स्थानीय प्रशासनको अनुमति बेगर शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजन तथा सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय प्रशासनको आदेश वा अनुमति नलिई त्यस्तो कार्यमा संलग्न भए २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइने कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कफ्र्यु र निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ३ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।