होटलमा १०% सेवा शुल्क कायमै, सहमतिको ८ महिनामै किन पछि हट्यो रेबान ?

काठमाडौं । रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान)ले सेवा शुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरे पनि मुलुकका सबै तारे होटलमा सेवा शुल्क यथावत रहने भएको छ । रेबानले आफू मातहतका रेष्टुरेन्टमा खारेजीको घोषणा गरे पनि मजदुर आन्दोलन सुरु भइसकेकाले कार्यान्वयन हुने अवस्था क्षिण छ ।

होटल संघ नेपाल स्रोतका अनुसार पर्यटकस्तरका र तारे होटलमा भने सेवा शुल्क यथावत रहनेछ । हानले यसबारेमा कुनै निर्णय नगरेको र तत्काल गर्ने सम्भावना तथा आवश्यकतासमेत नदेखिएको एक पदाधिकारीले बताए ।

सेवा शुल्कका सम्बन्धमा गत जेठमा मजदुरसँग गरेको नयाँ सहमतिले यस क्षेत्रमा मजदुर र प्रतिष्ठानबीच सुसम्बन्ध स्थापना भइरहेका बेला रेबानको निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ सेवा शुल्ककै विषयमा मजदुर र प्रतिष्ठानबीच सम्बन्ध बिग्रिँदा नेपाल भ्रमण वर्षमै असर पर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यसअघि गत जेठमा होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी र मजदुरले सेवा शुल्क बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद आपसी सहमतिमा सल्टाएका थिए ।

जसअनुसार होटल, रेस्टुराँले पाउने हिस्सा घटेको थियो भने मजदुरले पाउने हिस्सा बढेको थियो । सेवा शुल्कबाट मजदुर युनियनहरूले पनि ३ प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था छ ।

ग्राहकबाट उठेको सेवा शुल्कलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसको ७२ प्रतिशत मजदुरलाई, २३ प्रतिशत सम्बन्धित होटल तथा रेस्टुराँलाई प्रदान गरिनेछ । यस्तै, होटल संघ नेपाल र रेस्टुराँ तथा बार एसोसिएसन(रेबान)ले २ प्रतिशत पाउने छन् भने बाँकी ३ प्रतिशत तीनवटा मजदुर युनियनले पाउने व्यवस्था छ ।

योभन्दा पहिले ६८ प्रतिशत मजदुरले पाउँथे भने बाँकी ३२ प्रतिशत सम्बन्धित प्रतिष्ठानले मर्मतसम्भार शीर्षकमा राख्थे । सन् २००६ देखि लागू भएको सेवा शुल्क मजदुरले सबै आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

यद्यपि, भारतमा खारेज भइसकेको यो व्यवस्था नेपालमा भने युनियनहरू हावी हुने गरी नयाँ सम्झौता भएको थियो । व्यवसायीहरूले प्रत्येक वर्ष ग्रेड, तलब तथा भत्ता कानुनअनुसार बढाउने तर मजदुरहरूले सामूहिक सौदाबाजी नगर्ने, गैरकानुनी बन्द–हड्ताल नगर्ने सम्झौता भएको छ ।

होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, रेस्टुराँ तथा बार एसोसिएसन अफ नेपाल र मजदुर युनियनहरू नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर युनियन र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघबीच भएको १९ बुँदे सम्झौताअनुसार पर्यटन क्षेत्रका सबै सेवा प्रतिष्ठानमा सेवाशुल्क लागू भइरहेको छ ।