काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र अहिले कृषि उद्यम केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पदाधिकारीबाटै आरोप लागेपछि छानबिन चलिरहेको छ । तर, केन्द्रले यही बीचमा प्रदेश ३ सरकारसँग दूरगामी महत्वको रणनीतिक समझदारीमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा भएको एक कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रदेश ३ सरकारका आर्थिक, मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू हेमराज ढकाल, प्रकाशसिंह कार्की र डीबी बस्नेतको हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थिति थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको प्रारूपमा आधारित भई राज्यले लिएको लक्ष प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रस“गको सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको हु“दा निजी क्षेत्रको छाता स“स्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार प्रदेश नं. ३ ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षिय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको महासंघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– प्रदेश सरकारस“ग विभित्र कार्यक्रम मार्फत सार्बजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपमा सहकार्य÷साझेदारी गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ मूल निर्देशिकाको रूपमा तयार गरी सोको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमगत कार्यविधिहरू तयार गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई मुर्तरूप दिन यो समझदारीपत्र ऐतिहासिक सावित हुनेछ ।
सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै ने.उ.वा. महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट बार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने, स्र्वीकृत भैसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ ।
हस्ताक्षर भएको दिनदेखिनै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडी बढाउन यो सहमती कोशेढुंगा हुने विश्वास सहित सहमतीपत्रमा उल्लेखित ब“ुदाहरूलाई आ–आफ्ना तर्फबाट अक्षरश पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो ।
प्रतिक्रिया