काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकविरुद्ध इमेज च्यानलका उपाध्यक्ष मोहनचन्द सिंहलगायतले हालेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्चले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रधान न्यायाधीय चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक १ देखि २५ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गरेको छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफैं जुटिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले झट्का लागेको छ ।
यता, सूचना तथा प्रशारण विभागले नयाँ न्यूनतम पारिश्रम २४ हजार ३ सयको नियुक्ति र बैंक स्टेटमेन्टबिना प्रेस पास नवीकरणमा समेत रोक लगाएको छ ।
प्रतिक्रिया