काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यमा सघाउने १ हजार साना तथा मझौला उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । क्षमता विस्तार गरी थप रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी गर्ने उद्योगले यस्तो अनुदान पाउनेछन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सशर्त हुनेछ भने कतिपय उद्योगलाई सहुलियत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने योजना छ । तर, उद्योगलाई यस्तो सहयोग तालुक मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने नभइ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध हुनेछ ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा गर्न १ हजार साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युवाका लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गर्न लागिएको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापकीय ढाँचा (ईएसएमएफ) कार्यक्रममार्पmत साना तथा मझौला उद्योगलाई अनुदान दिन लागिएको हो ।
परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि मन्त्रालयले सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि कार्यक्रमको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रमको प्रारम्भिक ढाँचामात्र तयार गरिरहेकोले यो सहयोगलाई ऋण वा अनुदान कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
१ हजार साना तथा मध्यम उद्योग तथा फर्महरू समावेश गरी ती क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । यसरी छनोट भएका उद्योग तथा फर्मले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग पाउने छन् ।
सुझावका लागि तयार गरिएको परियोजनाको मस्यौदामा १ हजार फर्मले औषत २५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनसक्ने उल्लेख छ । यसका लागि उद्योगको इक्विटी र लोन फाइनान्स सम्पूर्ण लगानीको ७० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्ने भए पनि सहयोगबारे सम्झौता भने नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्पसहित स्वदेशमा नै कम आय भएका कामदारलाई दीर्घकालन रूपमा सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगारी सिर्जना गर्न ५ वर्षका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।
परियोजनाले निजी क्षेत्रमार्पmत अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक सहायता र प्रविधिकसहितको अनुदान दिने छ ।
प्रतिक्रिया