Logo

उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र के पाक्दैछ ? कसको स्वार्थ के ?




काठमाडौं । अधिकांश समय चर्चा र विवादमा आइरहने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ फेरि एकपटक चर्चामा छ ।
महासंघभित्रको सबैभन्दा प्रभावशाली निकाय कृषि उद्यम केन्द्रमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आएका विभिन्न समाचारमा तत्कालीन कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको संलग्नता पुष्टि भएसँगै कार्यकारिणी समितिमा चर्को आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिनुप¥यो ।

प्रधानको राजीनामा र स्वीकृतिलाई विवादमा तान्न खोजिए पनि त्यो ठूलो इस्यु बन्न सकेन । फलतः आफूहरुलाई अभिभावकको संज्ञा दिने पूर्वअध्यक्षहरुको एउटा समूह एकाएक जाग्यो र भन्यो– महासंघभित्रको घटना दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

अनियमितताको आरोप सम्बन्धमा कार्यकारिणी समितिले भने छानबिन समिति गठन गरेर यस विषयलाई आफ्नो तर्फबाट लगभग टुंग्याइसकेको अवस्था पनि छ । तर, यससँगै महासंघभित्र विभिन्न व्यक्ति र गुटका स्वार्थहरु पनि छताछुल्ल भइरहेका छन् ।

महासंघमा लामो समयदेखि दुई गुट रहेका छन् । कुन गुटमा कोको रहन्छन् भन्ने उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले तय गर्दछ तर गुट भने स्थायी नै रहन्छ । अढाई दशकअघि विनोद चौधरी र पद्मज्योतिबीचको चुनावसँगै स्थापना भएको गुटमा अहिले पात्र फेरिएका छन् तर प्रवृत्ति उस्तै छ ।

अहिले महासंघभित्र स्पष्ट रुपमा २ गुट छ र संयोगवश त्यसको नेतृत्व दुई पूर्वअध्यक्षहरुले गरिरहेका छन् । अध्यक्ष भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाबीच संवादहिनताकै अवस्था छ र उनीहरु दुवैले गुटको नेतृत्व भने गरिरहेका छैनन् ।

संस्थापन समूहको नेतृत्व पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल तथा अर्को समूहको नेतृत्व भने निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गरिरहेका छन् । महासंघमा लामो समयदेखि राज गरिरहेका ढकाल अध्यक्ष राणाको कार्यकाल अर्को वर्ष चैतमा सकिएपछि पनि आफ्नो राज जारी राख्न चाहिरहेका छन् र उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा आफ्नो योजना पूरा नहुने भन्दै अनेकौं खेल खेलिरहेका छन् ।

कोषाध्यक्ष प्रधान भने यी दुवै समूहको स्वार्थको लडाइँमा बलिको बोको बनाइएको महासंघभित्रकै केही मध्यमार्गीहरु बताउँछन् ।

महासंघमा केही महिनायता विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रावधान हटाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । यसको एकमात्र कारण भनेकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्नु हो भन्ने सबैजसोले बुझेका छन् ।

पूर्वअध्यक्ष ढकाल जो आफैं विधान संशोधन समितिका संयोजक पनि हुन्, उनले आफ्नो यही शक्तिलाई हतियार जसरी प्रयोग गरिरहेका छन् र परिणाम कोषाध्यक्ष प्रकरणजस्ता घटना भइरहेका छन् ।
जिल्ला नगरमा पकड राख्ने ढकाल तिनै संघलाई उपयोग गरेर विधान संशोधन गर्न चाहान्छन् । तर, यस विषयमा बिमति राख्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । खासगरी उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायत यसमा ढकालको विरुद्धमा छन् ।
उपाध्यक्ष ढकाललगायत कम्तिमा एकपटक गोल्छालाई अध्यक्ष बनाएर भए पनि विधान संशोधनमा जानु उचित हुने बताउँछन् भने अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठहरु ढकालको पक्षमा उभिएका छन् ।

अर्कोतर्फ ढकाल समूहले मुरारका समूहमाथि अर्को गम्भीर आरोपसमेत लगाएको छ । कृषि उद्यम केन्द्रको विवाद अघि सारेर अख्तियारमा मुद्दा हाल्नुको उद्देश्य अध्यक्ष राणालाई पदच्युत गरेर गोल्छालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउन यस्तो घटना घटाइएको आरोप सो समूहले सार्वजनिक रुपमै लगाइरहेको छ ।

यसरी महासंघभित्रको विवाद आफ्नै स्वार्थप्रेरित देखिन्छ । महासंघ लामो समयदेखि यस्तै अनावश्यक विवादको घेरामा रहँदा निजी क्षेत्रप्रति भरोसा गर्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ नीतिगत लबिङसमेत कमजोर बनेको देखिन्छ ।

समाधान के त ?
विधान संशोधनको विषय कसैलाई तर्साउने र धम्क्याउने हतियारका रुपमा प्रयोग हुनु निश्चय पनि शोभनीय छैन । वर्षाैंदेखि एउटै व्यक्तिको निश्चित स्वार्थको वरीपरी महासंघ घुमिरहनु आफैंमा लज्जाजनक परिस्थिति हो भने अर्कातर्फ आफूलाई अभिभावकका रूपमा चिनाउन चाहने अग्रजहरूले पनि महासंघलाई मार्गनिर्देश गर्नुभन्दा कोही हस्तक्षेपकारी त कोही अवसर छोपेर बसिरहेको अवस्थामा देखिनुलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन

नेपालको निजी क्षेत्र आफैंमा खुला बजार अर्थतन्त्रबाट विकसित भएकाले यसलाई उदार अर्थतन्त्रको उपजकै रूपमा लिइनुपर्छ । पञ्चायतकालीन लाइसेन्स राजमा दरबारको निगाहामा मात्रै विकसित हुने निजी क्षेत्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने आफ्नै बलबुता र क्षमतामा माथि उठ्न सकेको छ । त्यसैले महासंघ होस् वा निजी क्षेत्रका जुनसुकै संगठन किन नहुन्, अधिकतम पारदर्शिता दर्साउनु उनीहरूका लागि अनिवार्य छ ।
यस्तो अवस्थामा महासंघभित्र भएका भनिएका अनियमितताका आरोपलाई सहज रूपमा आत्मसात् गरेर त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु आरोप लगाउनेदेखि आरोपित दुवै समूहका लागि श्रेयष्कर हुनेछ । अर्कातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गर्ने हो भने पनि यसलाई दुवै पक्षले अधिकतम सहयोग गर्नुपर्छ, तर अख्तियारलाई हतियार बनाएर एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल खेलिनु भने घातक र प्रत्युत्पादक नै हुनेछ ।
निर्वाचित हुनेले अर्को पक्षलाई पेलेर जाने र अर्को पक्षले निर्वाचित नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटीको सिकार महासंघ पनि भएको छ । यो महासंघको पुरानो रोग हो र यसले नै सधैं विवाद निम्त्याउँदै आएको छ । अहिलेको विवादको बाहिरी रूप कृषि उद्यम केन्द्रको जस्तो देखिए पनि सारमा खोतल्ने हो भने विधान संशोधनका नाउँमा कसैलाई नेतृत्वमा आउन नदिन गरिएको षड्यन्त्रको प्रतिशोध नै हो भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

मुलुकले आर्थिक समृद्धिलाई नै एकमात्र लक्ष्य र गन्तव्य बनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रको भूमिका निश्चय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठनको हैसियतमा रहेकाले महासंघले निजी क्षेत्रको भावना नीति निर्मातासम्म पु(याउने गहन जिम्मेवारी पनि बहन गरेको पनि छ । त्यसैले निजी क्षेत्रबीच नीतिगत विषयमा समान धारणा र व्यावसायिक क्षेत्रमा सहज एवं स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नुपर्छ र त्यसको सहजीकरणदेखि नेतृत्वसम्म महासंघ र महासंघजस्तै संस्थाले लिनुपर्छ । यसकारण महासंघको विवादलाई अहिले नै समाधान गरेर आगामी दिनको बाटो सहज बनाउनुपर्छ । नत्र भोलिका दिनमा आउने नेतृत्वले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय भएकाले कुनै पदीय लेनदेनमा टुंग्याउने नभई निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । महासंघ विवाद समाधानको मध्यमार्ग पनि यही नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्