Logo

अर्थमन्त्रीले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ?




काठमाडौं । मुलुकमा बैंकको ब्याजदरविरुद्ध उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटिसकेका छन् र ओलीले व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने आश्वासन पनि दिएका छन् ।

तर जानकारहरु भन्छन्– तत्काल ब्याजदर घटाउन सकिने कुनै आधार छैन ।

ब्याजदरको समस्या प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नु नै गलत भएको र प्रधानमन्त्रीले बिनाआधार आश्वासन दिनु अर्को गल्ती भएको विश्लेष्कहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय बजार प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले हस्तक्षेप हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सिन्डिकेट रहेको आरोप लगाउनु र भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको कुरा उठाउनु पक्कै पनि संयोगमात्र होइन ।

प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा सिन्डिकेट पक्कै छैन । बरु निक्षेपको ब्याज निश्चित प्रतिशतसम्म मात्र लिने भनिए पनि यो सिन्डिकेटले व्यवसायीको माग विरुद्ध नभै सहयोगी नै हुनेछ । किनकी कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुबीच कुनै सिन्डिकेट छैन बरु प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ ।

नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबिआइ) सञ्चालनको १० वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले बैंकहरूमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले भने– सवैले प्रतिस्पर्धी ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । न्यूनतम् नाफा हुनैपर्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन, तर प्रतिस्पर्धी ढंगले चलेन भने हस्तक्षेप हुन्छ, त्यो बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हुनसक्छ ।

अर्थमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिले उनले बैंकहरुको नाफामा आँखा लगाएको प्रष्ट देखिन्छ । के यो सम्भव छ ? जानकारहरु भन्छन्– सम्भव छैन ।
अर्थमन्त्रीले कुनै नीति ल्याएर बैंकको नाफामा अंकुश ल्याउने प्रयाश गरे भने त्यसलाई रोक्ने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको हुनेछ । तर, राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले त्यो रोक्ने साहस राख्नेमा कमैमात्र आशा गर्न सकिन्छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भनेजस्तै आधार दर नै १० प्रतिशतमाथि रहेका कारण ऋणको ब्याजदर व्यवसायीले भनेजस्तो एकल अंकमा ल्याउनसक्ने अवस्था छैन ।

यतिको तथ्य जीन्दगीको अधिकांश समय राष्ट्र बैंकमै रहेर गभर्नरसमेत भइसकेका खतिवडाले नबुझ्ने प्रश्नै छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको लाज ढाक्नकै लागि उनले बैंकहरुको नाफामा आँखा लगाउन खोजे भने दुर्भाग्यपूर्ण मान्नै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्