Logo

सांसद ज्यू, सरकारले निजी र सरकारी बैंकबीच विभेद गर्न मिल्छ र ?




काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरवारभित्र सरकारी बैंकले प्रवेश नपाएको र भारतीय संयुक्त लगानीको बैंकलाई छिर्न दिएर गोप्य सूचना किन उपलब्ध गराएको भन्दै बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ सांसद भीम रावलले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

सांसद रावलको प्रश्न हेर्दा सामान्य लागे पनि यस प्रश्नभित्र अनेक अर्थ छन् । त्यसै पनि सीके राउत प्रकरणमा सरकारको चर्को आलोचना गरेर ‘राष्ट्रवादी’का रुपमा प्रचारित रावलको यो प्रश्नमा भने अन्ध राष्ट्रवादको गन्ध आएको छ ।

सरकारी कामकाज सरकारी बैंकबाट मात्रै गराउनुपर्छ भन्ने रावलसहितका सांसदहरुको सोच भने नेपालले अंगिकार गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिकुल छ । जवाफमा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै मुलुकका २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुबीच सरकारले कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न मिल्दैन ।

सरकार भनेको निजी बैंकको पनि अभिभावक हो भने सरकारी भनिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको लगानीकर्ता । यी तीन बैंकबाट सरकारले लाभांश पाउने भए पनि त्योभन्दा बढी त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुबाट बढी कर पाउँछ ।

यसर्थ, सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक र सरकारी लगानीका बैंकबीच कुनै विभेद गर्नुहुँदैन ।

सांसदहरूले संसद सचिवालयलाई विदेशी संयुक्त लगानीको बैंंकमा नभइ सरकारी बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

संसद सचिवालयले हाल सांसदहरूको तलबभत्ता एभरेष्ट बैंकमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एभरेष्ट बैंकमा भारतको पञ्जाव राष्ट्रिय बैंकको २० प्रतिशत लगानी छ । सचिवालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले गुनासो गरे ।

उनीहरूले सरकारी लगानीका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूहरूलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएको सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरेको भन्दै किन निजी बैंकलाई मात्र प्रोत्साहन दिएको भनी प्रश्न समेत गरेका थिए ।

तर, सिंहदरवारभित्र कुन बैंकलाई राख्ने भन्ने सांसदको लबिङका आधारमा नभै खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताकै लागि निजी लगानी र भारतीय संयुक्त लगानीको विरोध गर्ने माननीयहरुले मुलुकको संविधान, कानुन पढ्नु पर्दैन र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्