तामझाम गर्दै ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा असफलताको दिशामा, निजी क्षेत्रले नै विश्वास गरेन !

काठमाडौं । सरकारले निकै तामझामका साथ सार्वजनिक गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन निजी क्षेत्रले अनिच्छा देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्बिरहरु पोलपोलमा टाँसेर तथा पत्रपत्रिकामा भड्किलो विज्ञापन गर्दै सार्वजनिक गरिएको यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादमा मुछिएको थियो ।

सरकारले यो कार्यक्रम सबै सार्वजनिक तथा निजी औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि अनिवार्य गरे पनि यसमा रोजगारदाताको सहभागिता भने निराशाजनक देखिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मुलुकमा सवा ९ लाखको संख्यामा व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहे पनि कोषमा भने हालसम्म २ हजार १३० रोजगारदातामात्र सूचीकृत भएका छन् ।

जसअनुसार प्रदेश नं १ का ९०, प्रदेश नं २ का ५०, प्रदेश नं ३ का १ हजार ६२९ गण्डकी प्रदेशका ४१, प्रदेश नं ५ का ३७, कर्णाली प्रदेशका सात, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ र प्रदेश नखुलेका २६२ रोजगारदाता सूचीकृत भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

निजी क्षेत्रले कोषमा सहभागिताका लागि कुनै रुचि नदेखाएको तथा अधिकांश प्रतिष्ठानका मजदुरले समेत यस कार्यक्रममा सहभागी भएर तत्काल कुनै लाभ नहुने भन्दै सूचीकरणमा नजान दबाब दिएको जनाइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघ संगठनहरुले भने नीतिगत अस्पष्टताका कारण सूचीकरणमा रोजगारदाताले रुची नदेखाएको बताउँदै आएका छन् ।

मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेर फागुनसम्म सूचीकरणको सीमा तोकिएको थियो ।

कर्मचारी सञ्चयकोषभन्दा कम सुविधा भएकाले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मजदुरले रुचि नदेखाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्नो बचत रकमबाट पेश्की पाउने व्यवस्था छैन ।