काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर असम्भव रहेको भन्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका छन् । भ्याटमा बहुदर सम्भवमात्र नभइ अति जरुरी रहेको भन्दै श्रेष्ठले बहुदर लागू नभएसम्म राष्ट्रिय पुँजी विकास हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
भूमिगतकालमा माओवादीको काठमाडौं उपत्यका हेर्ने नेता रहेका श्रेष्ठ माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालनिकट मानिन्थे । तर, माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरेर मन्त्रीसमेत भइसकेका श्रेष्ठ राजनीतिमा त्यति सक्रिय नभए पनि आर्थिक, सामाजिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याटमा बहुदर लागू गर्न सम्भव नरहेको भन्दै यसका पक्षमा लबिङ गरेर समय खेर नफाल्न यसै साता भैरहवामा उद्योगी व्यवसायीलाई सुझाव दिएको समाचार प्रकाशित भएलगत्तै श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
प्रस्तुत छः पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको फेसबुक पोष्ट जस्ताको तस्तैः
भ्याटमा वहुदर सम्भव छ, तर अर्थमन्त्रीले झुठ वोल्नु भयो ।
चैत्र १९ गतेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले भ्याटमा वहुदर सम्भव नरहेको बताउनु भयो । उहाँले यस सम्वन्धमा माग उठाएर समय खेर नफाल्न पनि उद्योग व्यवसायीहरुलाई भन्नु भयो । तर के भ्याटमा वहुदर सम्भव नरहेको र यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्ने हो ?
विल्कुलै होइन । भ्याटमा वहुदर सम्भव छ र आवश्यक पनि छ । भ्याटमा वहुदर लागु गर्दा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्ने होइन । वरु भ्याटमा एउटै दर राख्ने कांग्रेसको नीतिलाइ निरन्तरता दिने वर्तमान अर्थमन्त्रीको सोच नै नेपालको वास्तविक आर्थिक विकासमा वाधक वनेको छ ।
अहिले भ्याटको दर सबै उद्योग व्यवसायमा १३ प्रतिशत रहेकोछ । यसले देशमा कुन आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सरकारको नीति नेपाली कांग्रेस र पंच सरकारहरुको जस्तै रहेको देखाउँछ ।
सबैलाई एउटै भ्याट दर लगाउनुको अर्थ अकूत नाफा प्राप्त हुने सजिलो व्यवसायमा मात्र लगानी केन्द्रिंत हुन प्रोत्साहन दिनु हो । यो भनेको विदेशवाट सस्तो वस्तुहरु आयात गरी महंगोमा वेच्ने व्यापार मात्र नेपालमा फस्टाउन थाल्ने हुन्छ । अहिले यही भैरहेकोछ ।
आयात व्यापारमा नाफा अधिक हुने र सजिलो हुने हुनाले यो व्यवसाय फस्टाएकोछ र यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुदैछ । व्यापार घाटाले सीमा नाघि सकेकोछ । देशलाई चाहिने उद्योगहरु धरासायी हुँदैछ । वर्तमान सरकारले पनि एउटै भ्याद दर लागु गरेर रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने उद्योगहरु धरासायी वनाउने र थप उद्योग स्थापना गर्न दुरुत्सीत गर्ने काम गरीरहेकोछ ।
भ्याट दर एउटै लागु गरिरहनु भनेको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गरिरहनु हो र देशको आर्थिक क्रान्तिको ढोका वन्द गर्नु हो ।
भारतमा भ्याट जस्तै जिएसटी करको दर फरक फरक रहेको छ । अर्थमन्त्रीले भारतमा सो फरक दर हटाएर एउटै वनाउन खोजेको प्रसंगलाई उदाहरण दिएर नेपालमा पनि एउटै दर गर्नु नै ठिक हो भन्ने तर्क गरेका छन् । तर चीनमा भ्याट दर फरक उद्योग व्यवसायलाई फरक दर गरेको र त्यसवाट आर्थिक क्रान्तिलाई ठुलो टेवा पुगेको उदाहरण भने लृुकाएका छन् । यो भनेको अर्थमन्त्रीको आर्थिक विकास विरोधीे चालवाजी हो ।
नेपालको तीब्र आर्थिक विकासकोलागि आयात व्यापारमा भ्याट वढाउनु पर्दछ । तर रोजगारी दिने तथा आर्थिक विकासको लागि आवश्यक सबै उद्योगहरुमा भ्याट नै खारेज गरिनु पर्दछ । निर्यात गरिने वस्तुहरु र कृषि उपजहरुमा कांग्रेस सरकार कै वेला भ्याट छुट थियो । कम्युनिष्ट भनिएको सरकारले वास्तविक औद्योगिक क्रान्तिकोलागि नेपाल मै वितरण हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुकालागि पनि भ्याट छुट गर्ने घोषणा गर्नु पर्ने हो । यसले रोजगारी श्रृजना र आयात प्रतिस्थापनमा ठुलो सहयोग हुन्थ्यो । तर अर्थमन्त्री कांग्रेस कै वाटोमा हिँडिरहनु भएकोछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
प्रतिक्रिया