Logo

सरकारलाई निजी क्षेत्रको धक्काः श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाबाट महासंघ ‘ब्याक’




काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शुक्रबार सम्पन्न ५३ औं वार्षिक साधारणसभाले विभिन्न ११ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसमा अन्य निर्णयहरु सामान्य नै रहे पनि एउटा विषय भने निकै गम्भीर छ ।

महासंघ साधारणसभाको बन्दशत्र


विषय हो– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । महासंघसहित निजी क्षेत्रले मजदुरसँग श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन गिभ एन्ड टेकका आधारमा सहमति गरेका हुन् । तर, श्रम ऐन पनि पारित हुने बेलामा निजी क्षेत्रले भनेजस्तो नभएपछि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पनि निजी क्षेत्रले अड्को थापेको छ ।
महासंघ साधारणसभाको निर्णयका २ वटा बुँदामा यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ । बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ– उद्योग प्रतिष्ठानलाई पूजीको आधारमा वर्गीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुनुपर्ने ।
यस्तै, बुँदा नं. ७ मा भनिएको छ–सामाजिक सुरक्षा योजना तथा श्रम ऐनमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग पहल गर्ने ।

त्यसो त सरकारले आफ्नो १४ महिने कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रचार गरिरहेको छ । यसको सुरुवातमा भड्किलो प्रचार र प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको तस्बिरसहित लाखौं खर्चेर गरिएको मिडियाबाजी धेरै आलोचित पनि भएको थियो ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै पालामा पारित भएको ऐन सुरु गर्दा ओली सरकारले क्रेडिट लिन खोजेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ ।

श्रम ऐनमा नो वर्क नो पे सम्बन्धी व्यवस्था नराखिएपछि व्यवसायीहरु रुष्ट छन् । उनीहरु श्रम ऐनको मर्मविपरीत पारित भएपछि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुने संस्थागत निर्णयका लागि छाता संगठनहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भए यसमा व्यवसायीले अहिलेभन्दा दोब्बर योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने घोषणा गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रको छाता संगठनबाटै यस्तो निर्णय हुनुलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसै साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभामा घन्टौं बिताएका थिए ।
यतिमात्र नभै उनले दुवै संगठनका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा रात्रिभोजको आयोजना गरी सहयोगको आग्रह समेत गरेका थिए ।

यद्यपि, महासंघले गरेका अन्य निर्णयहरु भने केही सरकारलाई सहयोग गर्ने खालका पनि छन् । जसमा पहिलो बुँदामै नेपाल सरकारले तय गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल पार्न महासंघले आफ्नो सम्पूर्ण संजालको परिचालन गर्ने तथा प्रादेशिक पर्यटन विकासमा नेतृत्व लिएर बहस चलाउने भनिएको छ ।
यस्तै, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय अभियानलाई सफल पार्न समृद्धिको प्रतिवद्धताका साथ सिंगो निजी क्ष्ँेत्रलाई परिचालन गर्ने, विज्ञहरू समेतको संलग्नतामा मुलुक भित्र उद्योग व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा देखा परेका पूर्वाधारको समस्या, प्रक्रियागत झन्झट, नीति, कानूनका अप्ठ्यारा, चुनौति एवं समस्याहरूको विस्तृत प्रतिवेदन बनाई नेपाल सरकारमा पेश गर्ने भनिएको छ ।
महासंघले विधान संसोधनको मस्यौदा यथाशीघ्र तयार गरी सबै सदस्य संघ÷संस्थास“ग छलफल गरी सो कार्यलाई अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ भने सरकारसंग समन्वय गरी मेला महोत्सवको आयोजना आधिकारिक संस्थालाई मात्र दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । महासंघभित्र थिंक ट्यांकको स्थापना गर्ने एवं साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीको सशक्तिकरणका लागि सातै प्रदेशमा साना तथा मझौला सम्मेलन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

महासंघको साधारणसभामा स्मरण नगरिएको भन्दै आलोचना भए पनि पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष्ँ दिवाकर गोल्छाको निधन प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्