यूटीएलको बैंक ग्यारेन्टी रोक्का, २ अर्बको परियोजना पनि खोसियोे !

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी यूनाइटेड टेलिकमले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बिस्तारका लागि पाएको टेण्डर रद्द गरिएको छ ।

टेन्डर पाएको २ वर्षसम्म प्रगति शून्यप्रायः देखिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना महामार्ग परियोजनाबाट यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै उसको बैंक ग्यारेन्टीबाट अग्रिम भुक्तानी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । यूटीएलसँग २०७४ वैसाख २५ मा सम्झौता भएको थियो भने ठिक दुई वर्षपछि अर्थात २०७६ वैशाख २४ मा खारेज गरिएको हो ।

यूटीएलले पाएको परियोजनाको कुल लागत २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो भने कम्पनीले सम्झौता भएको २ वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने शर्त थियो ।

शून्य ग्राहक भएको कम्पनी यूटीएलले यति ठूलो लागतको परियोजना सञ्चालन गर्छ भन्नेमा सरोकारवालाहरू सशंकित थिए । यूटीएलसँग ‘परफमेन्स ग्यारेन्टी’बापत सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत र प्राधिकरणरबाट लिएको २० प्रतिशत एडभान्स रकम पनि फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।