Logo

मिडिया काउन्सिलको चर्चा ओझेलमा पार्न प्रेस काउन्सिलद्वारा ‘संविधानविपरीत’ निर्णय !




काठमाडौं । मुलुकमा अहिले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चा छ । यसमा राखिएका आचारसंहित उल्लंघन र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले सम्पूर्ण आमसञ्चार क्षेत्र नै त्रसित र आन्दोलित छ ।

तर, यो विषयलाई स्थापित हुन नदिन प्रेस काउन्सिल नेपालले विषयान्तर गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यहाँसम्म की काउन्सिलले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार तथा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको व्यवस्थासमेत उल्लंघन हुनेगरी निर्णय गरेको पाइएको छ ।

प्रेस काउन्सिल

२०७२ सालको संविधानमा मात्र नभइ २०४७ सालको संविधानले नै नेपालका कुनै पनि मिडियाको दर्ता खारेजी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, काउन्सिलले भने शुक्रबार अनौठो निर्णय गर्दै संविधानको भावनालाई नै कुल्चने काम गरेको छ ।

काउन्सिल पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न अटेरी गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण रद्द गर्ने जनाएको छ । तर, यो उसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । उसले सुविधा रोकका लागि सिफारिस गर्न सक्छ तर रद्द गर्ने अधिकार उसमा छैन ।

काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिले गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिई गल्ती गरिरहेको पाइएमा सूचीकरण रद्द गर्ने निर्णय गरिएको काउन्सिलका सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिएको राससले लेखेको छ ।

सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, हिंसा, आतङ्क र अपराधलाई प्रश्रय हुने, उत्तेजना र त्रास फैलाउने सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम काउन्सिलमा सूचीकरण भएकाको हकमा सूचीकरणबाट किन नहटाउने ? भनी तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने समितिले निर्णय गरेको जनाइएको छ । सूचीकरण नभएकाको हकमा यस्ता प्रकृतिका सामग्री सम्प्रेषण भएबाट अन्य कानून आकर्षित हुने हुँदा क्षमायाचनासहित सच्चिन र आइन्दा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्न, दर्ता एवं सूचीकृत हुन सचेत गराउने र पटकपटक त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको पाइएमा सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गर्ने, काउन्सिलले नोटिसमा राख्ने प्रकृतिका सामग्रीलाई आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउनेतर्फ सचेत गराउने र तत्पश्चात् पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन देखिए एवं कुनै कैफियत भेटिए अभिलेखमा राखी आचारसंहिताबमोजिम थप कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

आचासंहित उल्लंघनका विषयमा प्रेस काउन्सिलको तदारुकता स्वाभाविक भए पनि दर्ता खारेजीको हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजिनुलाई भने संविधानविपरीत मानिएको छ ।

यद्यपि, अहिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मुद्दा पेचिलो बनेका बेला अबका दिनमा प्रेस काउन्सिल आफ्नै अस्तित्व नरहने भएकाले उसको निर्णयलाई कसैले पनि गम्भीर रुपमा भने लिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्