Logo

चुनावअघि निशुल्क इन्टरनेटको नाराः सरकार बनेपछि भने महशुल बढाउन उद्यत




काठमाडौं । आम निर्वाचनअघि तत्कालीन वाम गठबन्धनले निशुल्क इन्टरनेटलाई चुनावी नारा बनाए पनि सरकार गठनपछि भने एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आम उपभोक्तालाई महँगो शुल्क तिर्न बाध्य बनाइरहेको छ ।

विकसित प्रविधिका कारण इन्टरनेट विलासी नभइ अनिवार्य आवश्यकता भएकाले यसलाई मौलिक हकका रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता महशुस भइरहेको छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै कर बढाएर यस क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पु¥याउन खोजेको सरोकारवालाहरुको आकलन छ ।

त्यसो त सरकारले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई तारो बनाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फोविया भएको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

सरकारको बजेटका कारण चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै बढेको इन्टरनेट महसुल सर्वत्र विरोधपछि फिर्ता गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर फेरि बढ्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अत्यधिक रुपमा पोलको भाडादर बढाएपछि त्यसको सिधा भार उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने देखिएको हो ।

हालसम्म प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमिटर ५ हजार ५० रुपैयाँ तिरिरहेका व्यवसायीले पोलको भाडादर अब १४ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले महशुल वृद्धि गरेको छ । इन्टरनेट तथा टिभी सेवाप्रदायक संघ, संस्थाहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चर्को महशुल लगाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले तार राख्न प्रयोग गरेको खम्बाको भाडाको भाडा बढाएपछि आक्रोशित भएका इन्टरनेट तथा टिभी सेवाप्रदायक संघ, संस्थाहरूले सेवा नै बन्द गर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सर्वसाधारणको अत्यावश्यक बन्दै गरेको इन्टरनेट सेवामा एकपछि अर्काे गर्दै शुल्क वृद्धि हुनाले प्रविधिको प्रयोग सूचना प्राप्तिको अधिकार भने अब थप महँगिने देखिएको छ ।

पोलको भाडा बढाएसँगै सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले बताएका छन् । प्राधिकरणले वृद्धि गरेको चर्को महशुल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका संस्थाहरूले आफ्ना सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

प्राधिकरणले एकलौटी भाडा वृद्धि गरेकाले पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि बेवास्ता गरिएको सरोकारवाला सेवा प्रदायकको गुनासो छ ।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड आबद्ध रहेको समन्वय समितिले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक संघ, संस्थाहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चर्को महशुल लगाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्