Logo

अर्थमन्त्रीले किन देखेनन् कपडामा अर्बौं राजस्व छली? साढे ३ खर्बको बजारमा ४५ अर्बमात्रै वैध !




काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सारमा कडाइ गरे पनि नेपाल भित्रिने कपडाको अवैध व्यापार भने रोक्न सकेका छैनन् । मुलुकमा वार्षिक ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु खपत हुने गरे पनि ४४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको मात्र वैध कारोबार हुने गरेको छ ।

यसरी ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध व्यापार हुने क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ हजार १९ रुपैयाँ बराबरको कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु खपतका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो ।

नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार वार्षिक ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा आयात अवैध रुपमा भइरहेको छ । जसमा नेपालीले सीमावर्ती भारतीय बजारमा गएर खरिद गर्ने हिस्सा ठूलो छ भने यसबाहेक चोरीपैठारी तथा न्यून बिजकीकरणबाट नेपालमा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु भित्रिने गर्दछ ।

संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति कपडा खपतसम्बन्धी छुट्टै तथ्यांक नभएकाले भारतको तथ्यांकलाई आधार मानिएको हो । सन् २०१८ मा भारतको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कपडा खपत अमेरिकी डलर ७२.९२ रहेको छ । जसमा भारतमा गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या ३१ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा २१ प्रतिशतमात्र छ ।

यस आधारमा नेपालमा कपडाको खपत १० प्रतिशत थप भएर अमेरिकी डलर ८०.२१ बराबर हुन आउने जनाइएको छ । यसमा कपडा आयात गर्दा नेपालमालाग्ने भन्सार, भाडा, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम जोड्दा ३५ प्रतिशत थप भएर १०८.२८ डलर खपत हुने र हालको सटही दरमा १२ हजार १९ रुपैयाँ पुग्ने जनाइएको छ । यसरी नेपालमा वार्षिक कपडा खपत ३ खर्ब ५५ अर्ब हुने आकलन छ ।

व्यक्तिले वर्षभरी प्रयोग गर्ने कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुअन्तर्गत तयारी पोशाक, तन्ना–सिरक तथा डसनाको कपडा, सुती कोरा, सुती डाइङ, पर्दा तथा सोफाको कपडा, तौलिया तथा फर्निचरमा प्रयोग हुने कपडालगायतको प्रतिव्यक्ति कपडा खपत औषतका आधारमा गणना गरिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु आयात भएको छ । जसबाट ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल भ्याट संकलन भएको छ । यस्तै, कपडा उद्योग संघका अनुसार स्थानीय उद्योगले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु उत्पादन गर्दछन् । यसरी मुलुकमा वार्षिक ४४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको मात्र वैध व्यापार हुने गरेको देखिन्छ ।

कपडा उद्योगीहरूले स्वदेशी उद्योगका आधारभूत समस्या सम्बोधन हुने हो भने अवैध व्यापार रोकिएर अर्बौं राजस्व नोक्सानी रोकिने तथा स्वदेशमै १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्नसकिने दावी गरेका छन् । कपडा उद्योगले मात्रै ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अवैध आयात तथा न्यून विजकीकरण रोक्नुपर्ने तथा विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग उद्योगीको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिमार्फत उद्योगीलाई दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा ७५ प्रतिशतसम्मको छुट सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो नीतिप्रति उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमा भ्याट फिर्ताको प्रचलन नभएको भन्दै अन्य सुविधा दिन सकिने तर भ्याट फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

धागो उद्योग, कपडा उद्योग र गार्मेन्ट उद्योग भ्यालुचेन इन्डष्ट्री एवं एकअर्काको परिपुरकसमेत भएकाले सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष एवं प्रगति टेक्सटाइलका अध्यक्ष लोहिया बताउँछन् । सरकारले धागो उद्योग तथा गार्मेन्ट उद्योगलाइ संरक्षण गर्नका लागि पनि टेक्सटाइल उद्योगको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । “यस उद्योगलाइ सरकारले संरक्षण गरे आगामी ५ वर्षमा यो भ्यालुचेन उद्योगमामात्रै १० लाख रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ र सरकारको रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने ।

संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान पनि भारत सरकारले कपडा उद्योगमा ५ प्रतिशत जीएसटी लगाउने गरेको र कतिपय राज्यले त फिर्तासमेत दिने गरेकाले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । सरकारले यस उद्योगलाई उचित संरक्षण र सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने राज्यमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने तथा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत प्राप्त गर्ने आधार निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारको सुविधा–हात्तीको मुखमा जीरा
सरकारले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत र बैंक ब्याजमा ५ प्रतिशत छुट दिँँदा सेन्थेटिक कपडामा ४ देखि ५ प्रतिशत र सुती कपडामा २ प्रतिशतमात्र लागत कम पर्ने संघले जनाएको छ । यस्तै, यसअघि घोषित डाइज र केमिकल आयतमा भन्सार छुटको निर्णयले पनि कुनै प्रभाव नपर्ने संघको ठहर छ । अर्कोतर्फ निकासीमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानले समेत निकासीको सम्भावना नरहेको उपाध्यक्ष लोहिया बताउँछन् । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट फिर्ताको सुविधा हटाएकाले विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली कपडा उद्योगले कपडा बजारको जम्मा ५ प्रतिशतसम्मको हिस्सा ओगटेको उद्योगले आउँदो ५ वर्षमा २० प्रतिशतसम्मको बजार हिस्सा ओगट्ने बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जसबाट आयात प्रतिस्थापन भएर विदेशी मुद्राको बचत हुने तथा ३ लाखलाई रोजगारी दिन सकिने, धागो उद्योगहरू आत्मनिर्भर हुने, कपास खेतीको विकास भएर सुती धागो उत्पादन हुने एवं तयारी पोसाक उद्योगको समेत विकास हुने संघको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्