Logo

निर्यातजन्य उद्यमीद्वारा बजेटको आलोचनाः भन्छन्– निर्यात बढाउने कार्यक्रम नै छैन !




काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटबाट निर्यातसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरु रुष्ट भएका छन् । सरकारले आयातमा नियन्त्रणको नीति लिएपनि निर्यात वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरु निराश भएका हुन् ।

निर्यातसँग सम्बन्धित एक दर्जन वस्तुगत संघले बुधबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम नआएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

निर्यातजन्य उद्यमीद्वारा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन

“बजेटमा विलासी र अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएको पाइएन,” विभिन्न निर्यात संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “क्यास इन्सेन्टिभ (नगद अनुदन)का बारेमा बजेट मौन रह्यो, यथार्थ थाहा भएन र कार्यविधि पनि हालसम्म पारित हुन नसकेको अवस्था छ ।”

संयुक्त धारणा जारी गर्ने वस्तुगत संगठनहरुमा हस्तकला महासंघ, पश्मिना उद्योग संघ, रेशम संघ, गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, तयारी पोशाक संघ, हातेकागज संघ, जडिबुटी उत्पादक संघ, ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, निर्यात परिषद, ऊनी बस्तु विकास संघ र चिया उद्योग संघ रहेका छन् ।

“मुलुकको व्यापारघाटा यसरी बढिरहेका बेला बजेटबाट हामीले सरकार निर्यात बढाउन गम्भीर रहेको पाएनौं,” पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले भने, “निर्यातकर्तालाई दिने भनिएका पहिलेकै सुविधासमेत पाउन सकेका छैनौं भने नयाँ सुविधा पनि अपेक्षाकृत ढंगले आएनन् ।”
थापाका अनुसार बजेटपूर्व निर्यातजन्य उद्योगका तर्फबाट सरकारलाई बुझाइएका सुझावहरु गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइएन ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले बजेटमा निकासीको चिन्तामात्र गरिएको तर यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका पक्षमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

११ वटै संगठनले जारी गरेको बजेटसम्बन्धी संयुक्त धारणाअनुसार सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि निर्यातजन्य बस्तुको ढुवानी खर्चमा नगद अनुदान दिनुपर्ने माग राखिएको छ । संघहरुले निर्यातका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योगलाई आयकरमा छुट गर्नुपर्ने, निर्यात रकमको १ प्रतिशत बजारीकरण खर्च गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, गुणस्तर मापनका लागि ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने, उद्योगमैत्री श्रम ऐन लागू हुनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्