Logo

सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्यो: डा. पोषराज पाण्डे




डा. पोषराज पाण्डे

सरकारले हालै ल्याएको आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनामा समाविष्ट केही प्रावधानले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा होइन र यसलाई सरकारले निर्देशन दिने प्रावधान कहिँ कतै छैन । तर, मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको स्वायत्त संस्थालाई यस्तो व्यवस्था लागू गर् भनेर निर्देशन गरिनु संविधान र कानुन विपरीत हो ।

हामी सबैले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान र स्वीकार गर्नुपर्छ । ऐनले नै राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो र मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्व उसको जिम्मेवारी हो भनेको छ ।

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यसले मूलतः वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ र यसका लागि सरकारको आर्थिक नीतिसँग नबाझिने गरी उसले नीति नियम र निर्देशिका ल्याउनु पर्छ । अर्कोतर्फ सरकारको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आफ्नो अनुकुलता हेरी मौद्रिक नीति ल्याउन ऊ स्वतन्त्र छ भनेर कानुनमै भनिएको अवस्था पनि छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त हो र केन्द्रीय बैंकको अवधारणा संसारभर यही नै हो । सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि उसले सहयोग गर्नुपर्छ तर त्यसो भन्दैमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो महाशाखाका रुपमा उसलाई लिनुभएन ।
केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ नत्र यसले भोलिका दिनमा ठूला समस्या सिर्जना हुन्छ र संस्था कमजोर हुन्छ भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि टीआर कर्जामा कडाइ गर्नुपर्ने तथा अटो लोनमा यो वा त्यो व्यवस्था गर्नु भन्ने नीति र निर्देशिक वाणिज्य मन्त्रालयबाट बन्नु र मन्त्रिपरिषदले त्यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसले राष्ट्र बैंकजस्तो सुदृढ र स्वायत्त संस्थाको मर्ममै प्रहार गरेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्