Logo

राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता जोगायो, मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्ययोजना लागू भएन !




काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सरकारको निर्देशनबमोजिम ‘ट्रस्ट रिसिट लोन’ रोक्ने निर्णय गरेन । यस्तै, सवारी कर्जामा कडाइ गर्ने निर्देशनसमेत पालना नगरेर आफ्नो स्वायत्तता जोगाएको छ ।

सरकारले व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनामा राष्ट्र बैंकलाई टीआर कर्जा बन्द गर्न तथा सवारी साधनमा कर्जालाई कडाई गर्न निर्देशन दिएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको यो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट पनि पारित भइसकेको छ ।

sf7df8f}F, * ;fpg -;fpg_M df}lb|s gLlt ;fj{hlgs g]kfn /fi6« a}+ssf ue{g/ 8f lr/~hLjL g]kfn a’waf/ sf7df8f}Fdf cfof]hgf u/]sf] /fi6« a}+ssf] cfly{s jif{ @)&^÷&& sf] df}lb|s gLlt ;fj{hlgs ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt

कार्ययोजनाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमा उक्त कार्ययोजनाअनुसार कुनै नीति ल्याइएन । यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता जोगाएको रुपमा हेरिएको छ ।

प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर अल्पकालीन व्यापारिक ऋणमार्फत गरिने आयातअर्थात ट्रस्ट रिसिट लोन—टीआर कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने प्रचार गरिए पनि नीतिमा त्यस्तो आएन ।

शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि ४५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका निजी सवारीसाधन आयातमा ‘ट्रस्ट रिसिट लोन’ रोक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक थियो । केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापकसँगको भेटमा महँगा निजी सवारी आयातमा टीआर लोन रोक्ने बताएका थिए।

तर, अटो व्यवसायीलगायत धेरै व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । यसबाट सरकारको राजस्व लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्