हिराचनले अन्तरिम आदेश पाए पनि जापान उडान नरोक्ने निगमको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको जापानस्थित प्रतिनिधिबाट हटाइएका गैरआवासीय नेपाली देवमान हिराचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निगमको जापान उडानको पूर्वनिर्धारित तालिकामा कुनै असर नपर्ने भएको छ ।

अदालते गत बुधबार सुका ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक देवमान हिराचनको रिटको सुनुवाई गर्दै उनलाई जापान प्रतिनिधिबाट तत्काल हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले हटाउनु पर्ने कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

विगत लामो समयदेखि निगमको प्रतिनिधि भएर काम गरिसकेका एजेन्टबाट बिनाकारण निगमले हटाएको हिराचनको दावी छ । एनआरएनएका संस्थापकसमेत रहेका हिराचन एकपटक उक्त संस्थाको अध्यक्ष पनि भएका थिए । उनी पछिल्ला दिनमा संस्थाबाट अलग रहँदै आएका छन् ।

अदालतले भने निगमलाई १५ दिनभित्र प्रतिनिधिबाट हटाउनुपर्ने कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधि तत्काल परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निगमले ०७६ साल असार ३० गते जापानी कम्पनी ‘एआइजे’लाई नियुक्त गरेसँथै हिराचनको प्रतिनिधि खोसिएको थियो । जापानका लागि स्टेसन म्यानेजर सन्तोष पाण्डेलाई भने चिफ रिप्रेजेन्टेटिभका रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।

पाण्डेकै मातहतमा एआइज कम्पनीलाई नियुक्त गरेको हो । जसको समय सीमा १ वर्षको अबधि हुने निगमले जनाएको छ । निगमको कार्यविधिअनुसार स्टेसन म्यानेजरको मातहतमा प्रतिनिधि रहने कानुनी प्रावधान छ ।

निगमले ऐन,२०१९ को दफा २७ को ९क० अनुसार जनरल सेल्स एजेन्ट ९जीएसए० छनोट सम्बन्धी, २०७४ विनियम जारी भएसँगै खुला बोलपत्र आह्वानबाट जीएसए नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो । निगमले जनरल सेल्स एजेन्ट नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट खुला २ पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीको आवेदन नपरेपछि समझदारीमा निगमले पीएसए तोक्ने कानुनी प्रावधान छ । सोहीअनुसार निगमले एआजे कम्पनीलाई सझदारीमा नियुक्त गरेको थियो ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले कुनै जापानी कम्पनीले निःशुल्क गरिदिने भनेर प्रस्ताव राखेको काम एउटा नेपालीले सर्त राखेर काम गर्न खोज्नु राष्ट्रियता नदेखिएको टिप्पणी गरे । खरेलले जापानका लागि प्रतिनिधि मात्र तोकेको हो यो ठूलो समस्या होइन ।

निगमले अदालतको आदेश पालना गर्न छ ,तर यो ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ थियो । जापानको ५ सयभन्दा बढी ट्राभलले निगमको टिकट काट्न पाउँछन् । प्रतिनिधि तोक्ने बित्तिकै अरूले काम गर्न पाउने बाटो बन्ध नभएको खरेलले बताए । उनले भने, “आगामी भदौ १२ मा हुने भनेको जापान उडानमा कुनै परिवर्तन नहुने समयमा नै उडान हुनेछ, सोहीअनुसार निगमले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।”