काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सफलताका लागि भन्दै स्थानीय तहमा डोजर, लोडर, स्क्याभेटरजस्ता मेसिनरी प्रयोगमा रोक लगाउन संघीय सरकारले परिपत्र जारी गरेको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका नाउँमा ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई विज्ञहरुले भद्दा कार्यक्रमको संज्ञा दिँदै नगद वितरणमात्रै भएको टिप्पणी गरिरहँदा सरकार भने प्रविधिको विकासलाई रोक्ने गलत बाटोमा लागेको देखिन्छ ।
यस कार्यक्रमको नाउँमा सरकारले विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरिरहँदा तीब्र आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल भएको देखाउन बढी रोजगारी सिर्जना गरेको देखाउनुपर्छ र यसका लागि जमिन खोस्रनेजस्ता कार्यक्रममा डोजर प्रयोग नगरी मानव श्रममात्र प्रयोग गर्ने संघीय सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाउँको विवादास्पद आयोजनाको सफलताका लागि भन्दै स्थानीय तहको अधिकार र क्षेत्राधिकारसमेत मिच्नेगरी यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
अझै अचम्म त के छ भने संघीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै यसरी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेपमा प्रयोग भएको छ ।
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहका विकास निर्माणका आयोजना कुन मोडलमा अघि बढाउने भन्ने अधिकार सम्बन्धित तहमै हुन्छ । तर, संघीय सरकारले हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्था नै बिर्साउनेगरी हुकुमी शैलीमा निर्देशन जारी गरेको छ ।
स्थानीय तहमा डोजरको प्रयोगले वातावरणीय क्षति बढेको गुनासो आइरहे पनि यसको तालुकवाला निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समेत बाइपास गरिएको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसहितको निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया