Logo

अमेरिकी सहयोगका परियोजनामा सरकारको रहस्यमय ढिलाई, ५५ अर्ब फिर्ता जाने जोखिम !




काठमाडौं । नेपाल सरकारले रहस्यमय ढिलाइ गर्दा ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि आएको अमेरिकी सहयोग फिर्ता जाने जोखिम देखिएको छ । नेपाल सरकारले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरई)को तुलनामा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीए)लाई महत्व नदिएको अमेरिकी बुझाइ छ ।

एमसीसीमार्फत नेपालमा एकमुष्ट रुपमा आएको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग अर्थात ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) फिर्ता जाने परिस्थिति देखिएको छ । एमसीसीको स्थापनाकालिन संयोक कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार विश्वका ४० देशले एमसीसीको शर्त पूरा गरेर सहयोग लिइसकेका छन् ।

पूर्वसचिवसमेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्- सबैको सहयोग रह्यो भने पाँचवर्षे समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । विश्वका ४०ं देशले गरेका छन्।मंगोलिया,फिलिपिन्स, इण्डोनेशियाले सक्दा नेपालले किन नसक्ने ?

परियोजना अघि बढाउनका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनालार्इ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने सर्त पूरा भएको छ ।

तर, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरू पूरा भएका छैनन् ।

यी सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू हुन् । कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि बल्ल संसद पुगेको छ भने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटी पूरा भइसकेको छैन ।

मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण कार्य २०७७ असार १६ गतेदेखिमात्र हुने भएका छन् । पूर्वनिर्धारित तालिकाभन्दा १० महिना पछि धकेलिएको यो परियोजना समयमै सम्पन्न नभए अमेरिकाले अनुदान फिर्ता लैजानेछ ।

नेपाल सरकारले यी परियोजनाका लागि १३ करोड अमेरिकी डलरबारबर लगानी गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्