Logo

एलपी ग्यास उद्योग संघमा पुनः भण्डारी




काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्षमा गोकुल भण्डारी पुन निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । संघको बुधबार भएको साधारणसभाबाट भण्डारी पुनः अध्यक्षमा चयन भएका हुन् ।

यस्तै संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कुशप्रसाद मल्ली, उपाध्यक्षद्वयमा शंकर श्रेष्ठ र मनोजकुमार दास चयन भएका छन् । यस्तै महासचिवमा दिवान चन्द, कोषाध्यक्षमा कृष्णभक्त श्रेष्ठ र सचिवमा धर्मराज बर्तौला चयन भएका छन् ।

सदस्यहरुमा सुनिल सिन्हा, राजकुमार सिन्धी, लोकहर्ष शाक्य, आशिष अग्रवाल जाजोदिया, बाबुराम पोखरेल, योगेश घिमिरे र सुदिप घिमिरे चयन भएका छन् । संघले योगेश पौडेल र अमित अग्रवाललाई मनोनित सदस्यका रुपमा चयन गरेको छ ।

यसअघि आयोजित उदघाटन कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आर्थिक अवस्था भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर सहुलियत दरमा ग्यास उपलव्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए ।

संघको २४ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गदै मन्त्री यादवले आर्थिक रुपले सम्पन्न भएका उपभोक्तालाई मूल्य बढाएपनि निम्न आय भएका उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलव्ध गराउनका लागि छलफल भइरहेको बताए ।

मन्त्री यादवले जनताको पक्षमा काम गर्दा कानूनी जटिलता थपिने गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरेर जान पनि सरकार तयार रहेको बताए । यस अघि दुई वटा रङका सिलिन्डर तयार गरेर उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ग्यास उपलव्ध गराउने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

मन्त्री यादवले जनताको पक्षमा काम गर्दा कानूनी जटिलता थपिने गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरेर जान सरकार तयार रहेको बताए । व्यवसायीहरुसँग मिलेर सरकारले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज ढंगले अघि बढाइरहेको मन्त्री यादवको भनाई छ ।

संघका अध्यक्ष भण्डारीले नाकाबन्दीपछि ग्यास बुलेट चलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगीको करोडौं रुपैयाँ डुबेको बताए । सरकारकै निर्णयमा ग्यास बुलेट खरिद गरेपनि निर्माण सम्पन्न भएका ग्यास बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्न नपाउँदा व्यवसायीको लगानी फसेको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली ग्यास बुलेट राख्नका लागि भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिने गरि बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले नेपाली बुलेट राख्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीले बुलेट निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीलाई दिएका थिए । ग्यास बुलेट निर्माण भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि ढुवानी गर्नका अनुमति नपाउँदा लामो समयदेखि भारतमै थन्किएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्