सुमार्गीलाई धक्का, हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्न बाटो खुल्यो !

काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्राधिकरणको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेपछि सुमार्गीको कम्पनी खारेजीमा पर्ने भएको हो ।

हेलो नेपालले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिरकणले साउन १७ मा लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसविरुद्ध कम्पनीको तर्फबाट सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन मुद्दा परेको थियो ।

आइतबार भएको फैसलामा प्राधिरणकै निर्णय सदर भएपछि हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज भई अब मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या ५ भएको छ ।

प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ३५ दिनभित्र त्यसको विरुद्दमा कम्पनीका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेल सर्बोच्च अदालत गएका थिए । सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलाशले प्राधिकरणकै निर्णय सदर गर्दै फैसला सुनाएको हो ।
प्राधिकरण वोर्ड बैठकले झन्डै ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले ‘हेलो नेपाल’ ब्राण्डबाट दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले दूर सञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गरेको अवस्थामा सरकार समक्ष उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएर आलटाल गरेको भन्दै गर्नुपर्ने कारवाही कानून अनुसार भएको सर्बोच्चले ठहर गरेको छ ।

कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नेगरी २०६४ मा लाइसेन्स पाएको थियो । मध्य तथा सुदुरपश्चिममा सेवा दिइरहेको उक्त कम्पनीले उपत्यका बाहिर मात्रै सेवा दिंदै आएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बुझाउन जेठ मसान्तसम्म अन्तिम समयसीमा र पछि फेरि समय थप गरेर आइतबारसम्मको समय दिएको थियो । तर उक्त समयसीमा नाघेपछि प्राधिकरणको यहि भदौ पहिलो साता बसेको बोर्ड बैठकले लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।

कम्पनीले मध्यपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रबाट सेवा थालेर सुदुरपश्चिम र पश्चिमाञ्चलमा सेवा दिन सक्ने गरी आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । कम्पनीले प्राधिरकणबाट १८ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज र ९ सय ब्यान्डमा ४.४ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । यो कम्पनी अहिलेसम्म तोकिएको शर्त पूरा गरेर शहरी क्षत्रेसम्म सेवा विस्तार गर्न भने सकेको थिएन ।