Logo

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा नियोजित रुपमा भ्रम छर्दैछन्ः सीजी




काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिन नियोजित रुपमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप कम्पनीले लगाएको छ । चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाको नियतमाथि नै प्रश्न गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सीजी कम्युनिकेसनले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि कम्पनीले सम्पूर्ण शर्त र प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स रोकेर सरकार उल्टै दुश्प्रचारमा उद्यत रहेको आरोप लगायो । कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व सबै चुक्ता गरिसकेको र अन्य शर्तसमेत पूरा गरिसक्दा पनि सरकारले लाइसेन्स नदिइ अन्याय गरेको गुनासो ग¥यो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सीजीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी (दायाँ) र प्रवक्ता मधुसुदन पौडेल ।

सरकारका प्रवक्ता तथा विभागीय मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘सीजीले अग्रिम रुपमा २० अर्ब तिरेमात्र युनिफाइड लाइसेन्स पाउ“छ’ भन्ने अभिव्यक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै सीजीले आपत्ति जनाएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले गत बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सीजीले अन्य कम्पनीसरह २० अर्ब बुझाएमात्र युनिफाइड लाइसेन्स दिनसकिने धारणा राखेका थिए ।

सीजीका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, “हामीले सरकारकासँग विशेष सुविधा मागेका होइनौं, युनिफाइड लाइसेन्स पाउनुअगावै २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कुनै कानुनमा उल्लेख छैन र अन्य सेवा प्रदायकसरह राजस्व बुझाउन हामी तयार छौं ।”


चौधरीका अनुसार सीजी टेलिकमले हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे अनुमति दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा नवीकरण शुल्क, इमेल तथा इन्टरनेट अनुमति शुल्क, लिमिटेड मोबिलिटी अनुमति शुल्क र नेपाल टेलिकमलाई बक्यौतावापत कुल ४४ करोड ९४ लाख बुझाइसकेको छ ।

चौधरीले भने, “सरकारलाई राजस्व र रोयल्टी बक्यौता नराख्ने एकमात्र कम्पनी हाम्रोमात्र हो, हामीले २५ लाखको ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्कका आधारमा युनिफाइड लाइसेन्स मागेका पनि होइनौं भने हामीमाथि किन विभेद गरिँदैछ ?”

सिजीले निशुल्क भ्वाइस कल र इन्टरनेट आधा सस्तोमा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि लाइसेन्स नदिएर उभोक्तामाथि समेत अन्याय गरेको बताएको छ । नेपालमा फाइभजी सेवासमेत सुरु गर्ने र वाह्य लगानीका लागि सरकारकै अधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्झौता गरिसकेको स्मरण गराएको छ ।

यस्तै, २०१९ फेब्रुअरी अन्तिम साता बार्सिलोनामा आयोजित ‘वल्र्ड मोबाइल कंग्रेस’ को अवसरमा सीजी कम्युनिकेसन्स र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्विपक्षिय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको पनि स्मरण गराइएको छ । गत वर्ष सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा सरकारका प्रतिनिधिकै उपस्थितीमा टकसेलस“ग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी २०७३ ले अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म सेवा प्रदायकले पहिलो र दोस्रो वर्ष वर्ष ५/५ करोड, तेस्रो वर्ष १० करोड, चौथोमा २० करोड, पांचौमा ४५ करोड, छैटौँ वर्षमा ५० करोड, सातौ वर्षमा १ अर्ब, आठौँ वर्षैमा १ अर्ब २५ करोड र नबौं वर्षमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तूरवापत २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजारमध्ये पहिले भुक्तान गरेको रकम कटाइ बाँकी रहेको भक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कम्पनीले उक्त नवीकरण दस्तुर वापतको रकम सोही बमोजिम भुक्तान गर्न स्वीकार गरिसकेको छ । सीजीका प्रवक्ता मधुसुदन पौडेलले भने, “यसमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने बिषय के छ भने कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिका १० बर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीतिको प्रावधान हो, युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तगर्नु अघि नै उक्त रकम भुक्तान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नरहेको बारेमा हामी स्पष्ट छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्