काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाउँमा औद्योगिक क्षेत्रमा आतंक मच्चाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई संकटमा पार्नेगरी नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
प्राधिकरणले एकातर्फ मुलुकमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेको बताउँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ महसुल बर्सेनि बढाउन थालेको छ । यसले विद्युत् खपत बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । अझै पनि प्राधिकरणको विद्युतमा गुणस्तर नभएर कतिपय उद्योगले थर्मल प्लान्टबाटै सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग समक्ष गरेको प्रस्तावमा ६६ केभीमार्फत आपूर्ति गर्ने उद्योगका लागि डिमान्ड चार्जतर्फ प्रतियुनिट २४० रुपैयाँबाट २७५ अर्थात १५ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । इनर्जी चार्जतर्फ पिक टाइमअन्तर्गत साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म प्रतियुनिट ९.३० बाट १०.५०, अफ पिक समयमा ४.१५ लाई ५.४० र सामान्य समयमा ७.५ लाई बढाएर ८.५५ प्रस्ताव गरिएको छ ।
घरायसीतर्फ ५ एम्पेयरलिने ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको डिमान्ड चार्ज ३० रुपैयाँलाई यथावत् राखी इनर्जी चार्जलाई निःशुल्क बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ एम्पेयरतर्फ डिमा चार्ज ५० रुपैयाँ र इनर्जी चार्ज प्रतियुनिट ४ रुपैयाँलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी ३० एम्पेयरको डिमान्ड चार्ज ७५ रुपैयाँ र इनर्जी चार्ज ५ रुपैयाँ तथा ६० एम्पेयरको डिमान्ड चार्ज १२५ र इनर्जी चार्ज ६ रुपैयाँलाई समेत यथावत राखिएको छ । ११ देखि २० युनिटसम्म, २१ देखि ३० युनिटसम्म ५ एम्पेयरदेखि ६० एम्पेयरसम्मको डिमान्ड चार्ज यथावत् राखे पनि इनर्जी चार्ज वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी ३१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १०० सय युनिटसम्मको डिमान्ड चार्ज घटाइएको छ भने इनर्जी चार्ज यथावत् राखिएको छ । १०१ देखि ४ सय युनिटसम्मका ग्राहकलाई महसुल बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने ४ सय युनिटभन्दा माथिका ग्राहकलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेसँग नियमन आयोगले विद्युत् महसुल समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्रस्ताव गरेको दुई महिनाभित्र अर्थात आगामी चैत मसान्तभित्र महसुलबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण बुधबार सुझावका लागि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिक्रिया