उधारो समस्यामा चामल, तेल र दाल उद्योगः अब एक महिनासम्म मात्रै उधारो दिइने !

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघले उधारोसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण समस्या भएको भन्दै यसको नियमन गर्नुपर्ने जनाएको छ । संघले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै उद्योगले थोक खुद्रा विक्रेताहरुलाई ६ महिनासम्मा उधारो दिइरहेको भन्दै अब भने एक महिनाभन्दा बढी समय उधारो दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताको अध्यक्षतामा बिहीबार काठमाडौंमा बसेको संघको ४३ औं बार्षिक साधारणसभाले उधारोसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विभिन्न विषयसहित १० बुँदे निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा देशभरका चामल, तेल र दाल उद्यमीहरुको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

साधारणसभाले पारित गरेको संघको लक्षित कार्ययोजना यस्तो छः

१) चामल, तेल र दाल जस्ता खाद्य बस्तु बिक्री गर्दा कति समयकालागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता मौलाएको छ । बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा भएका उद्योगले आज ६ महीनासम्मको उधारोमा उत्पादन बेचेकाछन् । कति दिन सम्म उधारो दिन सकिने भन्ने विषय ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनु पर्दछ । १ महीना मात्रै उधारो दिन सकिने व्यवस्था भयो भने माथि उल्लेख भए अनुसार ५ महीनाका लागि अतिरिक्त पूँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन । सरकारले कानूनी प्रबन्ध मार्फत १ महीनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अहिले अनलाइनबाटै बील काटिने भएकाले यसको नियमन असहज छैन । उत्पादन बेच्दा बैंक ग्यारेण्टी र १ महीनाको एडभान्स चेक लिने प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

२) आर्थिक ऐन २०७६/७७ ले रु १००० भन्दा वढीको सामान खरिद वा अन्य खर्चमा PAN को विल चाहिने भएकोले कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य बस्तु उद्योगलाई सिधै बिक्रि गर्न सकिरहेकाछैनन् । किसानहरुसंग बैंक खात र प्यान नहुने भएकोले उत्पादित खाद्य बस्तु उद्योगलाई बिक्री गर्दा समस्या आउने हुंदा बिचौलियाको मनोमानी हुने गरेकोले किसानले उचित मुल्य नपाउने हुंदा किसानलाई चेक भूक्तानी र प्यान नियन अनिबार्य लागु गर्न नहुने ।

३) सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ यसले कर्मचारी र उद्यमीलाई समस्या परिरहेकोले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्ने ।

४) मुसुरो दाल बिदेश निकासिमा ५ प्रतिशत अनुदान दिनु जरुरी छ जसले गर्दा मुसुरो खेतिगर्ने किसानलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने । निर्यातमा दिंदै आएको Incentive हटाई दिंदा अहिले मुसुरो दाल निर्यातमा कमी आई मुसुरो खेतिनै बिस्थापित हुन थालेको छ । अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा आयात भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बाट १० प्रतिशत लगाएको छ जबकी प्रशोधित दालमा आयात भंसार महशुल १० प्रतिशत यथावत राखेको हुंदा यो दर नमिलेकोले तयारी र कच्चा बस्तुको आयात भन्सार दर २ तह फरक हुनु पर्ने ।

५) चामल तेल र दालका सह उत्पादन राईसब्रान, पिना, चुन्नी भुसी भारत निकासीमा लाग्ने प्रति के.जि.५० पैसा निकासी कर खारेजि हुनु पर्ने किनकी नेपालमा ति उत्पादन २० प्रतिशत मात्र खपत हुने बांकी ८० प्रतिशत निकासी गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

६) चामल, तेल र दाल उद्योगलाई कृषि उद्योग सरहको बैंक ब्याजमा अनुदान दिनु पर्ने ।

७) तोरी तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मु.अ.कर परिमार्जित गर्नु पर्ने । भारतबाट आयातित तोल संघ प्रतिस्पधागर्न नसकेकै कारण विगतमा २०० को हाराहारीमा रहेको तोरी तेल मिल अहिले मुस्किलले १८ वटामा सिमित छ । तोरीको गेडा आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बृद्दी गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको हुंदा परिमार्जन गरी १ प्रतिशत हुनु पर्ने ।

८) चामल आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल ८ प्रतिशतबाट बृद्दी गरी १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने । धान आयातमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गरी दिनु पर्ने ।

९) नेपालका मिलहरुलाई आधुनिकी करण गर्न सरकारले अनुदान दिनु पर्ने यसले पुरानो उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र नयां उद्योग आउने बाताबरण बन्नेछ ।

१०) नेपाली बासमति World class rice भएकोले यसलाई निकासी गर्न पाउनु पर्ने । जसले गर्दा देशको गरिमा समेत उच्च हुने र किसाने धानको मुल्य दोब्बर बढी पाउने ।