काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाई राख्न तीन सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।
बोर्डले तत्काल के–कस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ सो को सुझाव सहितको प्रतिवेदनसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाइएको हो । उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनले हालको महामारीको अवस्थाबाट सृजित बिसम परिस्थितिको असरबाट यस क्षेत्रलाई बचाई राख्न विशेषतः ३ प्रकारका उपायहरुलाई समेटेको छ ।
बोर्डका अनुसार ती ३ प्रकारका उपायहरुमा १) पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, २) पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र ३) पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केहि नीतिगत सुधारहरू रहेका छन् ।
सवैभन्दा पहिलो उपायका रुपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि २० अर्बको राहत प्याकेजको कार्यक्रम समेटिएको छ । यस अन्तर्गत सो राहत प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
अन्तिम ३ महिनाको तलव बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, पान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोष कन्फरमेसन मध्ये कुनैपनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बिषय समेटिएको छ । यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरको जिविकोपार्जनमा सघाई उनीहरुको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डको धारणा रहेको छ ।
यसो गर्न सकिएमा पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कने बित्तिकै उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।
त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने दोश्रो उपायका रुपमा सुझाईएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको व्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने बिषय रहेको छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भएतापनि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि थप ब्याज घटाउनुपर्ने बिषय औेंल्याइएको छ । त्यसैगरी व्यवसायीहरुले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ बर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि १ बर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत महशुल भुक्तानीमा छुट र बिद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने बिषयहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी हालको अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केहि नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने बिषयसमेत बोर्डले सिफारिस गरेको छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा निजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्नका निमित्त निश्चित रकम र अवधि सहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुट सहितको वा अन्य उपायवाट समेत पर्यटन विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
विभिन्न रोजगारीमा रहेका लाखौं मानिसहरु यस व्यवस्था अन्तर्गत स्वदेश भ्रमणमा गएमा उक्त भ्रमणबाट करिब ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बिषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बिषय समेत उठान गरिएको छ । त्यसैगरी कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना पर सार्न समेत उक्त प्रतिवेदन मार्फत सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया