लकडाउन अवधिलाई शून्य समय गणना गर्न सर्वोच्चको परमादेश, अन्य क्षेत्रमा नजिर बन्ला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय अर्थात यो अवधिको कुनै गणना नहुनेनगरी एक परमादेश जारी गरेको छ । अदालती प्रयोजनका लागि यस्तो परमादेश आए पनि अन्य क्षेत्रमा पनि यसको नजिर स्थापना हुने संकेत देखिएको छ ।

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दै लकडाउन खुलेको मितिले कम्तीमा ३० दिनसम्म मुद्दा दर्ता र तारेखसहितका लागि थप समय उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।

लकडाउन अवधिको ब्याज, कर, शुल्क र जरिवानालगायतका क्षेत्रमा यो नजिर स्थापित हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्चले लकडाउनका कारण मुद्दाका हदम्याद, तारेख लगायतका विषयमा परेको अड्चनलाई निकास दिने गरी उक्त निर्णय सुनाएको हो।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गत चैत ९ गतेबाट अदालतका अधिकांश सेवाहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालको इतिहासमा नै १९ जना न्यायाधीशहरू बसेर गरेको यो पहिलो फैसला हो।

सर्वोच्च अदालतमा हाल झण्डै २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। लकडाउनभन्दा अघि दैनिक ४०० देखि पाँच सय मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेको थियो। देशभरका अदालतमा करिव १ लाख ७० हजार मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको बताइन्छ।

सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन गर्दै आएको छ ।

अदालतको आदेशमा अदालतले लकडाउन खुलेको मितिले बाटोको हदम्यादबाहेक ३० दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याइने फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन वा निवेदन अनि तारेखलाई हदम्याद गुज्रेको नमानी कारबाही र सुनुवाइ गर्ने निर्णय छ ।