काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजमै पाइनेगरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि धेरै व्यवसायीको ध्यान खिचिएको छ । बजेट वक्तव्यमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाइने उल्लेख भएबाटै हौसिएको निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत ब्याजमै यस्तो सुविधा पाइने भनेपछि झनै उत्साहित भएको छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा सबैखाले व्यवसायीले पाउँदैनन् । त्यसो त पुनर्कर्जा नै पनि सबैखाले व्यवसायीले पाउँदैनन् भने तीन प्रतिशत ब्याजमा त झन् विशेषखाले शर्त पूरा गर्ने व्यवसायीले मात्र सुविधा पाउनेछन् ।
केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको पुनर्कर्जासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि २०७७ को मस्यौदाअनुसार पुनर्कर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थावाट ३ प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ भने ऋणीलाई बैंक वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट एक प्रतिशतमात्र ब्याजदर लिनेछ भने बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट तीन प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउनेछन् ।
साधारण पुनर्कर्जामा केन्द्रीय बैंकले तीन प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ भने बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
मस्यौदाअनुसार बैंकले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशष्ोलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा भनिनेछ । यसअन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरूलाई मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बंैकले यस कोषमा रहेको रकमको अधिकतम पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा कायम गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्षको हुने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा १० करोड हनेछ । यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी उपलव्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ । यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
हाल पुनर्कर्जा कोष ६० अर्बको रहेको छ । बजेटले यसलाई १०० अर्बको बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै कोरोना प्रभावित उद्योगधन्दाहरूलाइए राहातका लागि छुट्टै ५० अर्बको राहत कोष समेत सोही ढाँचामा छ ।
प्रतिक्रिया