Logo

पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा शर्माको प्रश्नः १० अर्ब खर्चको विवरण खै ?




काठमाडौं । पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा शर्माले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाउँमा गरेको खर्चको पारदर्शीतामा जोड दिएकी छन् । उनले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सरकारले वेबसाइटमार्फत खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

डा. सुधा शर्मा

गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा पूर्वसचिव शर्माले भनिन्– एकातिर कोरोना नियन्त्रणको शीर्षकमा १० अर्ब खर्च भइसकेको भनिन्छ भने अर्कोतर्फ न्यूनतम राहत र स्वास्थ्योपचार पनि नपाएको नागरिकको गुनासो रहेकाले सरकारले यसमा थप स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

शर्माले खर्चको पारदर्शीताले सरकारकै विश्वसनीयता बढ्ने भन्दै यसको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेकी हुन् ।

शर्माले के भनिन् ?
लकडाउन खुकुलो बनाउने गर्ने विषय अत्यावश्यक छ र त्यो हाम्रो गम्भीर विषय हो । लकडाउन बिनातयारी लगाइएको हो । यसले दैनिक जनजीविका र स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ ।

लकडाउन कसरी खोल्ने भन्ने बाहिर आएन । प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुसँग छलफल गरे पनि परिणाम आएन । सानो ग्रुपसँगमात्र छलफल गरेर भएन । अब रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ र निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ ।

भोलि हामीले अस्पतालमा अन्यखाले स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा कोभिडबाट कसरी बच्ने ? अन्यत्र जाँदा पनि कसरी बच्ने भन्ने पर्याप्त तयारी छैन, सूचना छैन । हामीले जोखिम बढाइरहेका छौं । अगाडि कसरी जाने भन्ने कार्ययोजना नै छैन ।

हरेक माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ । जनजीवन सामान्य बनाउन स्पष्ट मार्गचित्र र रणनीति के हो भन्ने सरकार स्पष्ट हुुनपर्छ । डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार बनाएको सुरुवाती कार्ययोजना तदर्थवादी र अपूरो छ । यसलाई अझ व्यापक र विस्तार गरिनु आवश्यक छ किनकी कोभिड तत्कालै सकिने अवस्था छैन ।

क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गतिलो भएको छैन । मापदण्ड संघीय सरकारले बनाएको भनिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको र प्राविधिक ज्ञान नभएको पनि हुन सक्छ । क्वारेन्टाइनबाट त धेरैमा रोग सर्ने सम्भावना रह्यो । १४ दिन बसे पनि घर फर्किँदा उसले अरु घरमा गएर अरुलाई संक्रमित गराउन सक्ने देखियो ।

क्वारेन्टाइनमाा व्यक्तिलाई छुट्टै राखेर सामाजिक दूरी कायम राखेमात्र १४ दिन पर्याप्त हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।

सरकारले होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनको पनि कुरा ल्याएको छ । यसका लागि पनि निश्चित कार्यविधि चाहिन्छ । संयुक्त परिवारमा राख्न मिल्दैन । परिवारका सदस्यलाई अप्ठेरो नहुने गरी, नसर्ने गरी राख्नका लागि स्पष्ट गाइडलाइन हुनुपर्छ र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह नै परिचालन आवश्यक छ ।
जोखिममा पनि धेरै व्यक्तिहरु धेरै छन् । गर्भवतीदेखि बोल्न नसक्ने वालवालिकामा बढी जोखिम छ । उनीहरुले अन्यखाले स्वास्थ्य सेवा लिँदा पनि संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । यस्ता जोखिममा भएका मानिसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई नै जोखिमबाट बाहिर निकाल्ने काम हुुनपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्