भारतको आरोपः नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् !

काठमाडौं । भारतले नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित नभएको जिकिर गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अंग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि भारतबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

संसदले पारित गरेको दुई घण्टा नबित्दै भारतले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित नभएको जनाएको हो । भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले छोटो लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भनेका छन्– नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण छैन ।

“नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरि नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ। हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ,“ भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न । साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ ।

नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालले चालेको कदमलाई लिएर भारत पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । यसअघि पनि उसले “नेपालले नक्सामार्फत् अतिक्रमण गरेको“ भन्दै तीखो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थियो ।