Logo

सेयर बजारसम्बन्धी रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी, सरकारलाई बोलाइयो




काठमाडौं । सेयर बजार खोल्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ताहरु हरिप्रसाद दाहाल र रपीश पोखरेलले दर्ता गराएको सार्वजनिक सरोकारको रिटको पहिलो सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सुनुवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु द्रोण दाहाल, रपीश पोखरेल र हरिप्रसाद दाहाललगायतले बहस गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलाशले यस्तो आदेश जारी गर्दै विपक्षी नेपाल सरकारलाई छलफलका लागी बोलाएको हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण बन्द रहेको सेयर बजारको कारोबार सञ्चालन माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा कोभिड १९ को महामारीमा सेयर बजारलाई अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न विशेष माग गरिएको छ । सेयर बजारको कारोबार अनलाइनमार्फत गराउँदा अहिलेको महामारी र भविष्यमा आइपर्ने असहज परिस्थितिमा पनि कारोबार गर्न सहज हुने आकलन गरिएको छ ।
निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश किनजारी हुननपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नू भनी विपक्षीहरुको नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

रिटमा सेयर बजार बन्द हँुदानागरिकले आफ्नो सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउने हकअधिकार हनन् भएको, आफ्नो सेयरको मूल्यांकन थाहा नहुँदा मौलिक हक कुण्ठित भएको जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा कोभीड १९ को महामारीको विषम परिस्थितीमा अदालतबाट उत्प्रेषण परमादेश तथा उपयुक्त आदेश अन्तरिम आदेश जारी गरी धितोपत्र बजारको कारोबार डिजीटल तथा अनलाइनमार्फत नियमित गराउन माग गरिएको छ ।

रिटमा सेयर बजार बन्द हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, १७ स्वतन्त्रताको हक, २५ सम्पत्तिको हक, र २७ सूचनाको हकलगायत नागरिकका मौलिकहक कुण्ठित भएको जिकिर गरिएको छ ।

त्यसैगरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, दफा ९० को प्रतिकुल रहेदा लगानीकर्ताको कानुनी अधिकार अतिक्रमणमा परेको जिकिर गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्