काठमाडौं । संघीय संसदमा मधेशी मूलका केही सांसदहरुले हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेपछि त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाई नेपाली भाषामात्र प्रयोग गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने भएको छ ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले यसअघि दरपीठ गरिदिएको रिट अन्ततः दर्ता हुने भएको हो । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले दरपीठ बदर हुने आदेश गरेपछि रिट दर्ता हुने जनाइएको छ ।
अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गर्न खोजका थिए । सो रिट दर्ता नै नगरी निरौलाले दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठ बिरुद्धको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी, लोकेन्द्र ओली, हरिप्रसाद दाहाल, ज्ञानेन्द्र घलेले बहस गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने र नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिककको कर्तव्य हुनेछ पनि भनिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ– त्यसकारण विधायकहरुले संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्नु भनेको सरकारी कामकाजकै लागि हो । जसलाई ऐतिहासिक महत्वका साथ इतिहासपर्यन्त अभिलेख रहन्छ । अतः दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्नु पर्छ ।
यस्तै रिटमा निवेदक केसी र ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरिएको छ ।
रिटमा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणले यसअघि हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ अब उप्रान्त नेपाली भाषामात्र बोल्नु÷बोल्न लगाउनु भनी संघीय संसदका दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया