Logo

कोरोनाको पीडामा बजेटले नुनचुक छरे पनि मौद्रिक नीतिले मल्हम लगायो !




काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो दिन आएको मौद्रिक नीतिले सर्वत्र प्रशंशा पाएको छ । नीतिमा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदाप्रति सरोकारवालाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

तर, कर्जाको ब्याजदरका सम्बन्धमा भने अझै पनि संशय रहेको भन्दै तरलताको संकट देखाएर बैंकहरुले कुनै पनि बेला ब्याज बढाउनसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आशंका जनाएको छ ।

यद्यपि, कोरोनाका कारण तहसनहस भएको आर्थिक क्षेत्रले कर्जा तिर्ने समय एक वर्षसम्म थपिनुलाई मौद्रिक नीतिको क्रान्तिकारी पक्ष मानिएको छ । यसले नै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।

कतिपयले भने ऋण तिर्ने समय थपिनुलाई कोरोनाको पीडामा बजेटले नुनचुक छरे पनि मौद्रिक नीतिले मल्हम लगाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

“मौद्रिक नीति एकदमै सकारात्मक छ, हामीले दिएका सुझावमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी समावेश भएकाले हामी खुला हृदयले स्वागत गर्दछौं,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “यो नीतिले ब्याजदरको तीब्र उतारचढावलाई सम्बोधन गर्नेगरी केही राहत दिएको भए त सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो ।”

श्रेष्ठको जस्तै मत छ अधिकांश उद्यमी व्यवसायीको । यद्यपि, बजेटले दिएको चोटमा मौद्रिक नीतिले मल्हम लगाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ । बैंकहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानीको अगुवाइ सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकले गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘कृषि बन्ड’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको ५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ महामारीका कारण अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुराँलगायतका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना र मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि तोकिएका क्षेत्रका कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्