Logo

विवादमा पशुपतिग्रामको गुरुयोजनाः चक्रपथ सार्नेदेखि वस्ती हटाउनेसम्मका लक्ष्य !




काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको पशुपति ग्रामको अवधारणा सुरुमै विवादमा परेको छ । सिफलसम्मको बसोवास खाली गर्नेगरी ल्याउन लागिएपछि आसपासका स्थानीयले यसको विरोध सुरु गरिसकेका छन् ।

अवधारणाअनुसार विश्वभर रहेका करिव एक अर्ब हिन्दू धर्मावलम्बीमध्ये वार्षिक एक प्रतिशत अर्थात् एक करोडलाई पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गराउने गरी पशुपति क्षेत्रको विस्तृत गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको अति महत्वकाङक्षी गुरुयोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री अध्यक्ष हुने सञ्चालक परिषद्ले विसं २०७६ माघ १९ गते पारित गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ ।

विसं १८६७ मा तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले लालमोहर लगाएर पशुपतिनाथलाई अर्पण गर्नुभएको पशुपति क्षेत्रको २६४ हेक्टर जमिनमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवधारणा गुरुयोजनामा समेटिएको कोषले जनाएको छ ।

क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको भ्याटिकन सिटी, मुस्लिमको मक्का मदिना, बौद्ध धर्मावलम्बीको लुम्बिनी जस्तै वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा पशुपति क्षेत्रलाई स्थापित गर्न लागिएको कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले राससलाई बताएका छन् ।
कोषका पूर्वसदस्य सचिव एवंं गुरुयोजना विज्ञ चेतोनाथ गौतमको संयोजकत्वमा तयार पारिएको गुरुयोजनाको अवधारण र सिद्धान्त सञ्चालक परिषद्बाट पारित भएर संस्कृति मन्त्रालय पुगेसँगै कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।

आगामी ५० वर्षसम्म पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजनको अनुमान गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको उनले बताए । “पशुपति क्षेत्रमा आउने पर्यटकका सवारी पार्किङका लागि तिलगङ्गा पुलमुनिको उकालोबाट जमिनमुनि पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने, तिलगङ्गाबाट चाबहिलसम्मको चक्रपथ अन्यत्र सार्नुपर्ने, यहाँको सडकलाई सम्पदामैत्री सडकका रुपमा विकास गरिनुपर्ने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरेका छौँ”, उनले भने ।

कोषले गौशालाबाट रातोपुल हुँदै रुद्रमती किनारै किनार वा कोटेश्वरबाट जडीबुटी हुँदै गोठाटार, जोरपाटी हुँदै चक्रपथ घुमाउन पनि गुरुयोजनामार्फत माग गरेको छ । पशुपति क्षेत्रबाट जाने चक्रपथका कारण तिलगङ्गा पुलमुनिको बज्रेश्वरी मन्दिर जीर्ण बनेको छ । तान्त्रिकरुपमा ठूलो महत्वको मन्दिर भएपनि बज्रेश्वरीलाई चक्रपथले समस्यामा पारेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

हाल पशुपति आउने भक्तजन गुह्येश्वरी मन्दिरसमेत नजाने अवस्था छ । पशुपति क्षेत्रका विषयमा विस्तृत सूचनासमेत नभएर भक्तजनले यहाँका दर्शनीयस्थलमा पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कोषले हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला रहेको स्थानमा पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिर रहेको क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय, पशुपति गौशाला, पशुपति अस्पताल, पशुपति वृद्धाश्रमजस्ता सामाजिक काम गर्ने संरचनालाई तीन किलोमिटर पर गोठाटारमा रहेको कोषको ५३४ रोपनी क्षेत्रफलमा स्थापना गर्ने सोच अघि सारिएको सदस्य सचिव ढकालले जानकारी दिए ।

पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक वनबाट विश्वरुप क्षेत्रसम्मको जङ्गल माँसिएर कङ्क्रिटको चिहान बनिरहेकामा त्यसलाई समेत कोषले व्यवस्थित गर्ने भएको छ । हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रमा क्रस राखेर चिहान निर्माण भइरहेकाले यसलाई रोक्न प्रस्ताव गरिएको पूर्वसदस्य सचिव गौतमले बताए ।

वाग्मतीको शुद्ध जलले पशुपतिनाथको स्नान गरिँदै आएकामा तीसको दशकदेखि नै नदी प्रदूषित भएपछि पशुपति क्षेत्रमै निर्माण गरिएको इनारबाट हाल स्नान गरिँदै आएको छ । नदी शुद्ध बनाई वाग्मतीकै जलबाट भगावान्को स्नान गराउने योजना पनि कोषले अघि सारेको छ । पशुपति क्षेत्रको गुह्येश्वरी नजिकै पोखरी निर्माण गरी हिउँदमा पनि वाग्मतीमा बहाव बढाउन लागिएको छ । यसले पशुपति आउने धार्मिक पर्यटकमा पशुपतिको सौन्दर्यता पुनःस्थापित गर्न सकिने कोषको विश्वास छ ।

पशुपति विद्वत् परिषद्को अवधारणा

पशुपतिनाथलाई राष्ट्रदेवका रुपमा पुजिने भएकाले धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, यस विषयमा आउने विवाद समाधान गर्न विशिष्ट विद्वान्लाई समेटेर पशुपति विद्वत् परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । पशुपति क्षेत्रमा गरिने विकास निर्माण, यस क्षेत्रमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने आचरणको र पशुपति क्षेत्रमा आउने तीर्थयात्रीको समेत मापदण्ड निर्माण गरेर लागू गरिने छ ।

पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको खोज अनुसन्धानका लागि पशुपति अध्ययन केन्द्रको स्थापनासमेत गरिने भएको छ । केन्द्रलाई साधन, स्रोत सम्पन्न बनाएर अघि बढाइने छ । पशुपतिको सम्पदा क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने पूर्वसदस्य सचिव गौतमले बताए ।

पशुपति क्षेत्रमा रहेका ५०० भन्दा बढी मठ मन्दिरमा वैदिक र तान्त्रिक दुवै पद्धतिबाट भगवान्को पूजा आराधना गरिन्छ । दुवै पद्धतिलाई संरक्षण गर्ने कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सम्प्रदायका धार्मिकस्थललाई संरक्षण गर्ने नीति पनि कोषले लिएको छ । मित्रपार्कमा रहेको जोस्मनी मठलाई संरक्षण गर्न लागिएको छ ।

लोप भइसकेको चतुःषष्ठि लिङ्ग तीर्थ यात्राको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसलाई पुनःअघि बढाउने अभियानको नेतृत्व पनि कोषले गर्ने भएको छ । यसका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गर्न लागिएको सदस्य सचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कोषले करिब ४० वर्षदेखि बन्द रहेको वाग्मती तीर्थ यात्रालाई तीन वर्ष अघि निरन्तरता दिएको थियो ।

आर्यघाटलाई आर्या तीर्थका रुपमा विकास गरिने

पशुपतिको आर्यघाट क्षेत्रलाई आर्या तीर्थका रुपमा विकास गरिने भएको छ । आदिकालदेखि आर्या तीर्थका रुपमा प्रसिद्धस्थललाई विगतमा श्री ५ र श्री ३ को परिवारका सदस्यको निधन हुँदा शवदाह गर्ने स्थलका रुपमा विकास गरिएको पूर्वसदस्य सचिव गौतमले जानकारी दिए ।

“राजतन्त्रको अन्त्य भई सबै नागरिक समान भइसकेको अवस्थामा विशिष्ट नागरिकको दर्जा दिई शवदाह गर्ने परम्परा कति उचित छ ? यसैले यहाँका दुई चितालाई पनि भष्मेश्वरघाटतिर क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको हो, शिव, वराह पुराणलगायत धर्म ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको घाटस्थल पनि पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिणतिरको भष्मेश्वर घाट नै हो, यी ग्रन्थमा भगवान् शिवले मेरो दक्षिणतिर प्राण त्याग गर्नेले मुक्ति पाउँछ भन्नुभएको छ”, उनले भने ।

आर्यघाटमा ब्रहमनाल छ । जहाँ पशुपतिनाथलाई स्नान गरेको जल झर्छ । यो जलले मृतकको शरीर स्नान गराइन्छ । यस्तो स्थललाई विस्तार गरिने कोषले जनाएको छ । आर्यातीर्थ क्षेत्रमा मृगेश्वरलगायत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल छन् । पशुपति दर्शन विधि अनुसार दर्शनका लागि प्रवेश गर्दा यहाँ दर्शन गरेर मात्र पशुपतिनाथको मूल मन्दिर प्रवेश गरिन्छ ।

यस्तो क्षेत्रमा शवलाई सुताएर विधि गर्दा मलामी र दर्शनार्थी एकै स्थलमा हुनाले दुवैलाई असर गरिरहेकाले व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको पूर्वसदस्य सचिवसमेत रहेका गुरुयोजना विज्ञ गौतम बताउनुहुन्छ । वातावरणीय रुपमा समेत विद्युतीय शवदाह गृहको माग बढिरहेकाले ती स्थानमा पनि पशुपतिनाथलाई स्नान गरेको जल पाइपबाट लैजाने गरी योजना बनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश केदारनाथ उपाध्यायले पनि एक प्रतिवेदनमा आर्यघाट श्री ५ र श्री ३ का परिवारका सदस्यको शवदाह गर्ने स्थलका रुपमा आदिकालदेखि नभई राणाकालमा निर्माण गरिएको उल्लेख गरेको कोषका प्रशासकीय अधिकृत सीताराम रिसालले जानकारी दिए ।

पशुपति क्षेत्रमा दैनिक रुपमा भक्तजन आउने क्रम बढ्न थालेपछि कोषले दुई दर्शन मार्ग निर्माणलाई गुरुयोजनामै समेटेको छ । दक्षिणतिरको बज्रेश्वरीबाट एउटा दर्शन पथ बनाइने छ । जसको प्रवेश बिन्दुमा सूचना केन्द्र, त्यसपछि क्रमशः कार्यालय, शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र, जुत्ता चप्पल कक्ष, स्वागतद्वार, पूजा सामग्री बिक्री केन्द्रलगायत संरचना बनाउने योजना कोषले अघि सारेको छ ।

यसैगरी उत्तरतिरको उमाकुण्डबाट पनि यस्तै दर्शन मार्गको प्रस्ताव गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको मापदण्ड अनुसार पुरातत्वविद् र वास्तुविद्सँग सल्लाह लिएर संरचना निर्माण गरिने कोषको प्रतिबद्धता छ । पशुपतिनाथको पश्चिम भाग र गुह्येश्वरीमा पनि बाह्य प्राङ्गण विस्तार गर्ने योजना कोषको छ ।यसले पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिका अवसरमा लाग्ने भीड व्यवस्थित गर्न सहयोग मिल्ने आशा गरिएको छ । प्राङ्गण विस्तारले पशुपति क्षेत्रमा गरिने विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्ने छ । विसं २०२६ तिर बनेको पशुपतिनाथको मूल पश्चिम ढोका भत्काउने योजना भने नरहेको कोषले स्पष्ट पारेको छ ।

वार्षिकरुपमा एक करोड धार्मिक पर्यटकलाई दर्शन गराउने गरी पशुपति ग्रामको अवधारणा कोषले अघि सारेको छ । हाल पशुपति क्षेत्रमा बसलगायत सवारीमा आई दर्शन गरेर आएकै दिन फर्कने दर्शनार्थीको सङ्ख्या धेरै छ । त्यस्ता धार्मिक पर्यटकलाई कम्तीमा तीन दिनसम्म पशुपति क्षेत्रमा अड्याउने गरी सुविधा सम्पन्न धर्मशालालगायत संरचना विस्तार गर्ने गरी ग्रामको अवधारण अघि बढाइएको हो ।

ग्राम निर्माण गर्दा यस क्षेत्रमा आदिकालदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई मर्कामा नपारिने कोषको भनाइ छ । स्थानीयवासी, स्थानीय सरकार सबैसँग समन्वय गरेर नै गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने कोषले जनाएको छ । “धार्मिक क्षेत्र विस्तारको काम गर्दा कसैलाई अन्यायमा पारिँदैन, धार्मिक क्षेत्रमा यसो गरेमा हामीले पनि पाप भोग्नुपर्छ”, गुरुयोजना निर्माणको संयोजन गर्नुभएका कोषका पूर्वसदस्य सचिव गौतमले भने ।

यसअघि २०५८ देखि २०६८ सम्म लागू भएको कोषको गुरुयोजना पनि गौतमकै कार्यकालमा बनेको थियो । विसं २०५३ मा निर्माण भएको कोषको पहिलो गुरुयोजना २०५६ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो ।

पूर्णप्रसाद मिश्र रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्