Logo

संघीय सरकारको कर आतंकः पेट्रोलियम, दूरसञ्चारपछि अब सडकमा पनि दस्तुर




काठमाडौं । संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा दूरसञ्चार सेवापछि अब सडकमा पनि कर आतंक सिर्जना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले यसै साता नारायणगढ–मुग्लिन सडक उपयोगमा कर लिने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा हलुका सवारी साधनको २५ रुपैयाँ र भारी सवारी साधनको ५५ रुपैयाँ कर लाग्नेछ । सरकारले यसलाई सडक उपभोग दस्तुर शीर्षकमा कर संकलन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।

यसअघि गत वर्षदेखि विपी राजमार्गमा पनि सवारी साधानबाट कर उठाउन थालिएको थियो । हरेक सवारीसाधनले बर्सेनि बिलबुक नवीकरण गर्दा सडक उपभोगवापत कर तिर्ने गरे पनि यसरी सरकारका सामान्य सडक उपभोगमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले आतंक सिर्जना गरेको छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माणमा सरकारले विश्व बैंकको सहयोग लिएको र लामो समय लगाएको भए पनि यो कुनै विशिष्ठ प्रकृतिको द्रुतमार्ग होइन । ३६ किलोमिटर लामो यो सडक अहिले पनि दिनहुँजसो पहिरो जाने र अवरुद्ध भइरहने गर्दछ ।

सरकारकै कमजोरीका कारण गुणस्तरीय बन्न नसकेको यस्तो सडकमा फेरि उपभोक्तामाथि नै भार थपेर नेपालमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउने काम भएको देखिन्छ । सडकमा कर थप्दा त्यसको अन्तिम मार भने सर्वसाधारण उपभोक्तामा नै पर्नेछ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा यस्तो करले यात्रुवाहक बस तथा सामान ढुवानी गर्ने ट्रकको सेवाको लागत बढ्ने भएकाले नेपालको उत्पादन लागत र वस्तुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्