Logo

कुलमानसँग घुस माग्ने मोदीको समर्थनमा उभ्याइए व्यापारी घिमिरे र शारडा!

काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्र खराब राजनीतिकर्मीको शिखण्डी बनेर कुशल प्रशासकविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने उदाहारण पूर्वका व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्वी नेपालको चेम्बर आन्दोलनका सबैभन्दा पुराना दुई संगठन यस्तै खराब नेतृत्वका कारण शाख गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।  उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ

अस्गर अलिको चरित्रहत्यामा जनआस्था र किशोर श्रेष्ठलाई कारबाही होला?

काठमाडौं । मुलुकमा यतिबेला मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको चर्चा चुलिएको छ । सरकार पक्षधरहरु यसको पक्षमा र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरु तथा प्रतिपक्षीहरु यसको विरुद्धमा ध्रुवीकरण भइरहेका छन् । यहि बेला मुलुकमा सरकारी पक्षलाई बल पु¥याउने घटना भएको छ र त्यो पनि सरकार समर्थक एक पत्रकारको पत्रिकामार्फत

अग्नि ग्रुपको ब्राण्ड एम्बेसडरमा श्रृंखला खतिवडा, उपहारमा ईटूओ विद्युतीय कार !

काठमाडौं । महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको प्रमुख आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुपको ब्राण्ड एम्बेसडरमा पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा नियुक्त भएकी छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अग्नि ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन शर्माले उक्त घोषणा गर्दै ईटूओ विद्युतीय गाडीको चाबी खतिवडालाई प्रदान गरे । अग्नि इन्कर्पोरेटेडको

विशेष समाचारथप समाचार

राष्ट्रपति नहुँदा लाप्राक नमूना बस्ती हस्तान्तरण हुन सकेन

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका कारण गोरखाको लाप्राकस्थित नमूना बस्ती भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रोकिएको छ । वैशाख १२ को अवसर पारेर भूकम्पप्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहे पनि राष्ट्रपति भण्डारी अघिल्लो दिन नै चीन प्रस्थान गरेका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघले निर्माण गरेको यो नमूना बस्तीमा ५७३ वटा घर


बैंक/बिमा थप समाचार

सांसद ज्यू, सरकारले निजी र सरकारी बैंकबीच विभेद गर्न मिल्छ र ?

काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरवारभित्र सरकारी बैंकले प्रवेश नपाएको र भारतीय संयुक्त लगानीको बैंकलाई छिर्न दिएर गोप्य सूचना किन उपलब्ध गराएको भन्दै बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ सांसद भीम रावलले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । सांसद रावलको प्रश्न हेर्दा सामान्य लागे पनि यस प्रश्नभित्र अनेक अर्थ छन् । त्यसै पनि सीके राउत प्रकरणमा सरकारको चर्को