काठमाडौं । फागुन १ गतेदेखि स्थानीय सरकारले १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा डोजरलगायतका मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने संघीय सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले हचुवा र अव्यवहारिक भनेका छन् भने कतिपयले सस्तो लोकप्रियताको उपजको संज्ञा दिएका छन् । सरकारको रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो उपाय अपनाइए पनि यसबाट उत्पादकत्व कम हुने तथा समयमै काम पूरा नहुने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुले पनि यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर भन्छन्– सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भए सयौं व्यवसायी सडकमा आउनेछन् । उनीहरुसँगै बैंक पनि डुब्नेछन् ।
कुँवरको फेसबुक स्टाटस जस्ताको तस्तैः
खबरदार ! अहिले भएको डोजर के गर्ने ? अहिले विकास निर्माणको सिजनमा डोजर पनि प्रायः थन्केको छ । नयाँनयाँ कम्पनीको डोजर भित्रने क्रम तीब्र गतिमा छ । देशमा भएको डोजर कामविहीन अवस्थामा छ । अनि विदेशी मुद्रा संचिति घट्यो रे । हे भगवान हाम्रो सतिले सरापेको देसमा कस्ता विद्वान जन्मिएको होला आयात गर्न प्रतिबन्ध नलगाएसम्म घट्छ भन्ने थाहा नपाउने । तारा बहादुर कुँवरले ८ वर्ष खाईनखाई दिनरात दुनियाँलाई हजुर नमस्कार लगाएर अपरेटरहरुको लाइसेन्स कानुनी रुपमा खुला गराई मन्त्रिपरिषदबाट पास गराइ, यातायात व्यवस्था विभागका धर्मात्माहरुले सहज रुपमा नदिने अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने दलालमार्फत पचासौं हजार तिर्न बाध्य पार्नेहरुलाइ सक्छौ भने कारबाही गरेर सरल तरिकाले लाइसेन्स देऊ सरकार । अहिले लाइसेन्स भएका कोही डोजर अपरेटर भए, १० हजार जनालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी छ सरकार । हजारौं हजार युवा बेरोजगार भएर विदेश जान बाध्य पारिएको आँखा नदेख्ने सरकार देशमा भएको डोजरहरुमा लाइसेन्सवाला अपरेटर्स नभएर बिनालाइसेन्सको अपरेटरलाई चलाउन दिन व्यवसायी बाध्य छन् । अब यो कानुन लागू भएपछि कति गरिब व्यवसायीहरुको घरखेत गएर सडकमा पुग्छन् भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझिदिएको भए हुन्थ्यो । जुन कानुन ल्याए पनि गरिबमारा कसले सुन्ने ? लौ भगवान पशुपतिनाथ गरिबको उद्धार गर प्रभो !
प्रतिक्रिया