काठमाडौं । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारमा आउँदो १० वर्षमा १ खर्ब ४० अर्ब खर्च हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो रकम खर्चने भएको हो ।
तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले गर्ने खर्च यसमा समावेश छैन । विभागले ठूला र रणनीतिक सडक आफैं निर्माण गर्दछ ।
१० वर्षमा १३ सय १० मिलियन अमेरीकी डलर अर्थात १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विकास साझेदारबाट ५५ प्रतिशत अर्थात ७ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र बाँकी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ५ सय ९० मिलियन अमेरीकी डलर बराबरको स्रोत व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले १० वर्षमा ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १ हजार ५ सय ४० किलोमिटर सडक ग्राभेल, ९ हजार ६ सय २५ मिटर सडक पुल निर्माण, ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मतसम्भार र प्रतिवर्ष औषतमा ११ हजार किलोमिटर सडक नियमित मर्मतसम्भार गरिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया