काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पुनर्कर्जा कोषको आकार १ सय अर्बको बनाएर त्यसको ३० प्रतिशत निर्यातजन्य उद्योगका लागि छुट्याउन माग गरेको छ ।
परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
सुझावमा परिसंघले वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुका लागि समेत राष्ट्र बैंकले उदार नीति लिनुपर्ने माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सन्तुलनलाई हेरेर नीतिहरु तय गर्ने गरेकोमा व्यापार सन्तुलनलाई हेरेर निर्यातमैत्री नीति तय गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
परिसंघको बैंक तथा वित्त समितिको अग्रसरतामा परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलन गरिएका सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण गरि छलफल समेत गरेको हो ।
परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले विगतदेखि नै देखा परेको तरलताको समस्याको समाधान तथा वर्षैभरी अनुमानयोग्य ब्याजदर कायम गर्ने मुख्य नीति लिनुपर्ने भनेको छ । यस्तै, तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र व्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनु पर्ने भनिएको छ ।
सुझावमा सरकारको वित्त नीतिले नयाँ प्रस्ताव गरेको सुन निक्षेपको स्पष्ट अवधारणा राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्दछ भनिएको छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्युनतम दरको रुपमा लिइएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा लिन सुझाइएको छ । उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
छलफलमा कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले परिसंघले गहन सुझावहरु ल्याएको र राष्ट्र बैंकले ती सुझावहरुलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपले हेर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल तथा राजेशकुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्त समितिका संयोजक अनलराज भट्टराई लगायत परिसंघ राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया