काठमाडौं । अमेरिकी सरकारद्वारा नेपालमा सञ्चालन गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजना सुरुमै विवादमा तानिएका छन् । एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित हुन नसक्दा यसको वैधतामै संकट उत्पन्न भइरहेका बेला कार्यान्वयनमा पनि जटिलता थपिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले पाँच वर्षभित्र ५० करोड डलरको परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । जसमा प्रसारणलाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार रहेका छन् । यसका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) ले सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ ।
सोही परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मकवानपुरको हेटौंडादेखि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशनसम्मको प्रसारणलाइन विस्तारको लागि गरिएको रेखाङ्कनप्रति हेटौंडाका स्थानीयले असन्तुष्टी जनाएका छन् । स्थानीयको सहमति नै नलिई टावर निर्माणको लागि बस्तीको बीचमा रेखाङ्कन भइरहेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सोमबार हेटौंडामा भएको सार्वजसनक सुनुवाईमा स्थानीयले रेखांकन नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । हेटौंडा–११ मा रहेको सबस्टेशनबाट हेटौंडा–३, १, १९ नम्बर वडा हुँदै कैलाश, थाहा नगरपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिका हुँदै विस्तार हुने प्रसारणलाइनको रेखाङ्कन वैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइनको अहिलेको रेखाङ्कनले ठूलो क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयले वनको सीमा र नदी उकासको जग्गाको छेउबाट प्रसारण लाइन लैजानुपर्ने बताए । प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा धेरै स्थानीय घरबारबिहीन हुने तथा निजी जमिन पनि धेरै ओगट्ने भएका कारण वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । स्थानीयसँग प्रयाप्त छलफल र सहमति नगरी जबरजस्ती काम अघि बढाइए स्थानीयले प्रतिकार गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रसारण लाइन विस्तारको लागि भन्दै निजी जग्गामा किला गाड्ने काम भएको भन्दै स्थानीयको आपत्ति छ भने आयोजनाले २३ मिटर चौडा मात्र अधिग्रहण गर्ने भनिएको तर, विद्युत्को असर ४६ मिटर वरपरसम्म पर्ने भएकाले मानव बस्तीमा विद्युत् प्रसारणबाट धेरै ठूलो असर पुग्ने देखिएको उनीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया