काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा हटाइएका गोकर्ण विष्टको सनकका कारण डेढ वर्षसम्म ठप्प मलेसियाको रोजगारी बल्ल सुचारु भएको छ । मलेसियाले विभिन्न पाँच क्षेत्रका लागि ३१ हजार २ सय नेपाली मजदुरको माग पठाएको छ ।
विष्टले शून्य लागतलगायतका प्रावधान राख्न भन्दै डेढ वर्षसम्म मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन रोकेका थिए । जबकि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको अवधारणा अघि सारिसकेका थिए र यसमा मलेसिया सहमत पनि थियो ।
तर, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई अतिरञ्जित गरेर आफ्नो सफलता देखाउने प्रचारबाजीका लागि मन्त्री विष्टले डेढ वर्षसम्म मलेसियामा कामदार नै पठाउन दिएनन् ।
नेपालीका लागि सबैभन्दा सहज रोजगारीको गन्तव्य मलेसिया रोकिँदा झन्डै ५ लाख बेरोजगार नेपाली युवा स्वदेशमै थन्किए भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रेमिटयान्समा समेत देखिइसकेको छ ।
मन्त्री विष्टले मलेसियासँग सहमति गरेर सेफ ल्यान्डिङ गरेको देखाए पनि पहिले र अहिले कामदारले पाउने सेवासुविधामा कुनै तात्विक अन्तर आएको छैन । बरु मन्त्री विष्ट रहँदासम्म एउटा पनि माग आएन र नयाँ मन्त्री रामेश्वर रायलाई कामदारको नयाँ मागसँगै विष्टको गलत पदचाप नपछ्याउन धेरैले सुझाव दिएका छन् ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणित भइ विभिन्न पाँचवटा क्षेत्रका लागि ३१ हजार २ सय एक नेपालीको माग आएको हो । नेपाल र मेलेसिया सरकारबीच एक वर्षअघि सम्पन्न कामदारको नियुक्ति, रोजगारी तथा घरफिर्तीसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । मन्त्री विष्टले यसैलाई उपलब्धि माने पनि खासमा यो प्राविधिक विषयमात्र थियो ।
मागपत्रमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका लागि १७ हजार ११६, सेवा क्षेत्र (सेक्युरिटी गार्डसहित) का क्षेत्रमा १० हजार १८३, कृषि क्षेत्रका लागि १ हजार ४७५, प्लान्टेसनमा १ हजार ३९७ र निर्माण क्षेत्रमा १ हजार ३० श्रमिकका लागि माग आएको छ ।
प्रतिक्रिया