काठमाडौं । इलामको एक गाउँपालिकाले अविवाहितलाई पनि भत्ता दिन थालेको समाचारसँगै मुलुकमा संघीयताको कतै गलत अभ्यास त भइरहेको छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ । समाचारअनुसार इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले बिहे नगरी बस्ने ५० वर्ष उमेर माथिका महिला, पुरुष दुवैलाई वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
गाउँकार्यपालिकाले आन्तरिक आम्दानी अर्थात आफ्नै स्रोतबाट यस्ताखाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर, लोकप्रियता र चर्चाका लागि गरिने यस्ता कार्यक्रमले वित्तीय संघीयताको मर्म भने आत्मसात गर्नसकेको पाइँदैन । किनकी कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम उमेर, लिंग वा जातका आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्छ ।
राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई समान रुपमा वृद्धभत्ता वितरण गर्दा आर्थिक असमानता बढेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै स्वीकार्दै आएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकमध्ये गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई मात्र यस्तो भत्ता दिने हो भने असमनताको खाडल कम हुनसक्ने उनको तर्कसँग असहमत हुन सकिँदैन ।
इलामको फाकफोकथुम त एउटा उदाहरणमात्र हो । देशका धेरै स्थानीय तहले यस्तो लोकप्रियतावादी निर्णय गरेका छन् । जसले उत्पादकत्व वृद्धि त परै जाओस् मानिसहरुलाई अल्छि बनाउने छ । यो निर्णयलाई स्थानीय तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु भने प्रगतिशील नभइ प्रतिगामी बताउँछन् ।
इलाममा भने गाउँपालिकाको बैठकबाट नै सो निर्णय गरिएको अध्यक्ष राम श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । जसअनुसार बिहे नगरी बस्नेहरुलाई समेत वार्षिक नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल गएको आर्थिक वर्षमा सो निर्णय गरिएकाले हाल तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाले गम्भीर रोग लागेका बिरामीहरुलाई उपचारमा सहयोग स्वरुप २० हजारसम्म दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको निर्णयबाट नै मुटुरोगी, मिर्गौलाको डायलासिस गरेका, क्यान्सर रोगी जस्ता प्राणघातक रोग लागेकाहरुलाई सो सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि सुगर, प्रेसर भएका दिर्घरोगी बिरामीहरुका लागि वार्षिक नगद पाँच हजार दिने निर्णय गरेको छ । हालसम्ममा प्राणघातक रोग लागेकाहरुमध्ये एक दर्जन बढीलाई सो २० हजारसम्म सहयोग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार दिर्घकालिन रोग लागेकाहरु पनि धेरै भएको र उनीहरुलाई पनि सहयोग गरिँदै आइएको छ ।
प्रतिक्रिया