इन्टरनेट सेयरिङ १ः१५ सम्म हुने गरेको छ । उपभोक्ताले मैले कति सेयरिङको इन्टरनेट पाएको छु भन्ने थाहा पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरण यस विषयमा गम्भीर भएर ‘सेयरिङ रेसियो’ निक्र्योल गर्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । अब १ः४ अथवा १ः५ प्राधिकरणले निक्र्योल गर्छ । त्यो भन्दा माथि ‘सेयर’ गर्न दिंदैनौं ।
मूल्यमा पनि एक ‘एमबीपीएस’ को कसैको ७५० रुपैयाँ छ भने कसैको १३५० सम्म । प्राधिकरणलाई यो अन्तर स्वीकार्य छैन । कालाबजारी ऐन २०३२ दफा ३ अन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यतिसम्म ‘प्ले’ गर्न दिएर मूल्यमा पनि हामी हस्तक्षेप गर्छौं । मूल्य र ‘स्पीड’ मा मापदण्ड भन्दा विपरीत गर्नेलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छौं ।
ठूला सेवा प्रदायकलाई पनि डाटा सेवाको शुल्क घटाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । पर एमबीपीएस नेपाल टेलिकमले १ ख लिएको छ भने स्मार्टले २ रुपैयाँ । तर, एनसेलले ३ रुपैयाँ पनि लिएको थियो । घटाउ भन्दा उसले आफ्नो कम्पनीको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भनेर अटेर ग(यो । तर नघटाउने भए सबै काम रोक्का गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय गरेपछि ऊ पनि घटाउन सहमत भएको छ ।
अब प्रति ‘एमबीपीएस’ रु. १ नै गर्ने हो । कालाबाजारी ऐनले दिएको २० प्रतिशत थप गर्ने हो भने बढीमा १ रुपैयाँ २० पैसासम्म लिन पाउँछन् त्योभन्दा बढी लिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुँदैछ । ।
हामी ग्राहकलाई शुल्क र गुणस्तरमा ठगिएका छैनौं भनेर विश्वस्त पार्छौं, नभए सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्छौं ।
यो भनेको उपभोक्तलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिने भनेको हो । उसले जति क्षमताको इन्टरनेट लिएको थियो सो बराबरको दिन लगाउने र दिएन भने ग्राहकको पैसा फिर्ता गराउन लगाउने हो । त्यसो नभए दूरसञ्चार ऐन, नियमले दिएको अधिकार बमोजिम कारबाही गर्ने हो ।
हामी जरिवाना शुल्क बढाउने तयारीमा छौं । अहिले कारबाही बापत लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवानाको रकम भएकोले सेवा प्रदायकले लापरबाही गरेको पाइयो, त्यसैले हामी यो रकम करोडमा पु(याउन खोजिरहेका छौं । ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएका छौं ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको यो अन्तर्वार्ता खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट लिइएको हो ।
प्रतिक्रिया